नवी मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील अलिबागनजीकच्या शहाबाज गावात सिमेंट प्लांट उभारण्याचा अदानी सिमेंटेशन कॉर्पोरेशनचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने नाकारला असल्याची माहिती आरटीआयअन्वये उघडकीस आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे एप्रिल २०२१ मध्येच हा प्रकल्प नाकारण्यात आला असला, तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड येथे एक वर्षानंतर एप्रिल, २०२२ मध्ये सार्वजनिक सुनावणी घेतल्याचे उपलब्ध कागदपत्रे दाखवितात.
नवी मुंबईतील नॅट कनेक्ट फाउंडेशनने मार्च २०२२ मध्ये राज्य पर्यावरण विभागाकडे अदानी सिमेंट प्लांट आणि शहापूर व शाहबाज गावांमध्ये तयार केल्या जाणाऱ्या संबंधित सुविधांशी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाचा तपशील मागवून एक अर्ज दाखल केला होता. त्याला तब्बल दोन वर्षांनंतर १६ एप्रिल, २०२४ दिलेल्या एका ओळीच्या उत्तरात उपलब्ध माहितीनुसार, अदानी सिमेंटेशन कॉर्पोरेशनचा प्रकल्प नाकारण्यात आल्याचे उत्तर दिले आहे.
पर्यावरण विभागाने आपल्या उत्तरात २८ एप्रिल, २०२१ रोजी अदानी सिमेंटेशन कॉर्पोरेशनला उद्देशून राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA)च्या सदस्य सचिव मनीषा पाटणकर म्हैसकर यांनी स्वाक्षरी केलेला एक दस्तऐवज जोडला आहे. टाइप केलेल्या पत्रावरील तारीख उघडपणे हाताने दुरुस्त केली असल्याकडे कुमार यांनी लक्ष वेधले.
राज्य पर्यावरण मूल्यमापन समितीच्या शिफारशींनुसार कंपनीचा प्रस्ताव नाकारल्याचे पत्रात नमूद असले, तरी पत्रात कोणताही तपशील दिलेला नाही. यामुळे सविस्तर माहितीसाठी आता आरटीआय कायद्यांतर्गत नवीन अर्ज दाखल केल्याचे कुमार यांनी सांगितले.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजुरी नाकारल्यानंतर सरकारने जनसुनावणी कशी घेतली. अंबा नदीच्या दक्षिणेकडील तीरावर प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प एका सिमेंट ग्राइंडिंग युनिटसाठी होता. ज्याची सिमेंट उत्पादन क्षमता वर्षाला ३ टन आणि दोन टन फ्लाय ॲश प्रक्रिया क्षमता होती. इतर सुविधांमध्ये बर्थिंग जेट्टी, स्टोरेज आणि बॅकअपसह कन्व्हेअर कॉरिडॉर इत्यादींचा समावेश आहे...........जनसुनावणीत प्रकल्प व्यवस्थापकांनी केलेल्या सादरीकरणात अदानी सिमेंटची पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेत २५ कोटी गुंतविण्याची योजना होती. ‘एमपीसीबी’ने प्रकाशित केलेल्या प्रकल्पाच्या माहितीत म्हटले आहे की, ‘प्रस्तावित उपक्रमांचा पर्यावरणावर परिणाम होईल’ आणि म्हणून योग्य पर्यावरण व्यवस्थापन योजना आवश्यक आहे. प्रभावामध्ये पाण्याची गुणवत्ता, गाळाची गुणवत्ता, पेलाजिक आणि बेंथिक उत्पादक निवासस्थान आणि पर्यावरणाच्या अखंडतेवर संभाव्य परिणामांचा समावेश होतो............
प्रस्तावित प्रकल्पाच्या विकासामुळे स्थानिक लोकांना सीएसआर उपक्रमांद्वारे भौतिक पायाभूत सुविधा, सामाजिक पायाभूत सुविधा, रोजगार मिळणार होते, तसेच गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तो आवश्यक असला, तरी पर्यावरण रक्षणाशी समतोल साधला गेला पाहिजे, असे कुमार म्हणाले.