नवी मुंबई : शासनाने मुंबई महानगरपालिका प्रदेश क्षेत्रातील ८ पालिका व ७ नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नवी मुंबईमध्येही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार आहे. कायद्याच्या कक्षेत राहून झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे मिळवून देण्यात येणार असून, यासाठी राजकारण न करता, सर्वांनी सकारात्मक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केले आहे.
नवी मुंबईमध्ये दिघा ते बेलापूरपर्यंत अनेक ठिकाणी झोपडपट्टी आहेत. सर्वेक्षण झालेल्या झोपड्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी शासनाने एमएमआर रिजनसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार केले आहे. २६ ऑगस्टला याविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईबाहेरील विभागांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण क्षेत्र लागू करण्यासाठी अभ्यासगटाची शिफारस तत्त्वत: स्वीकारण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील इतर प्रमुख शहरातील झोपडपट्ट्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी प्रधान गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यासगट नेमला आहे. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाणार आहे.
नवी मुंबईमध्येही या योजनेंतर्गत झाेपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे विजय चौगुले यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले. यासाठी चिंचपाडा व इतर काही झोपडपट्टी परिसरातील विकासाची ब्ल्यू प्रिंटही तयार केली आहे. पुनर्विकास कसा असेल, याविषयी सादरीकरणही यावेळी दाखविण्यात आले. शासनाच्या योजनेमुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करणे शक्य होणार आहे. ऐरोलीचे आजी-माजी आमदार व इतर सर्वांनीच यासाठी सकारात्मक भूमिका ठेवावी. पुनर्वसन योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्वांनी पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले.
दिघामधील प्रश्न सोडविण्यासाठी तेथेही एसआरएच्या माध्यमातून विकास करता यावा, यासाठी न्यायालयात भूमिका मांडणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी ऐरोलीचे शिवसेना जिल्हा प्रमुख द्वारकानाथ भोईर, माजी नगरसेवक मनोज हळदणकर, जगदीश गवते व इतर पदाधिकारी होते.