शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Pune Crime: 'कोयता काढला अन्...'; पुण्यातील बिबवेवाडीत भररस्त्यात थरकाप उडवणारी घटना, व्हिडीओ व्हायरल
2
लईराई देवीच्या जत्रोत्सवात चेंगराचेंगरी; ६ भाविकांचा मृत्यू, ४० जण जखमी, उत्सवाला गालबोट
3
अक्षय्य तृतीयेला येणार होते, पण अजून ‘लाडकी बहीण’चे पैसे आले नाहीत; नेमका का होतोय उशीर?
4
"हेच कारण आहे पहलगाममध्ये जे झालं ते..," असं काय म्हणाला सोनू निगम; दाखल झाला FIR
5
५०० वर्षांनी गुरु अतिचारी गोचर: ६ राशींना लाभ, गुरु करेल मालामाल; अच्छे दिन येणार, शुभ घडणार!
6
मस्क यांच्या स्टारलिंक कंपनीचं पाकिस्तान-बांगलादेश कनेक्शन; भारतानं मागवली कामकाजाची माहिती, प्रकरण काय?
7
दहशतवाद्यांना पोसल्याचा पाकला त्रास; माझ्या आईला त्यांनीच गोळ्या घातल्या
8
पाकिस्तानचे PM शहबाज शरीफ यांच्या यु ट्यूब चॅनलवर भारतात बंदी, मंत्र्याचे X अकाऊंटही ब्लॉक
9
Home Loan: १५ लाखही वाचतील आणि ६० महिने आधीच होम लोनचं टेन्शन संपेल, कसं? जाणून घ्या
10
पहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकच; लष्कर, आयएसआय व आर्मीने रचला कट; एनआयएच्या अहवालात दावा
11
भारतीय सैन्यदलामध्ये व्यापक फेरबदल; पाकिस्तानला धडकी
12
Today Horoscope: आजचे राशीभविष्य, ३ मे २०२५: धनलाभ होऊन उत्पन्नात होईल वाढ
13
कांजूर डम्पिंग ग्राउंड बेकायदा, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार, महापालिकेला झटका; तीन महिन्यांत जैसे थे करा
14
पाकला उत्तर देण्यासाठी गंगा एक्स्प्रेस-वेवरून झेपावतील लढाऊ विमाने; लँडिंग ड्रिल यशस्वी : देशाच्या संरक्षण तयारीत ऐतिहासिक टप्पा
15
विझिनजम बंदरामुळे आर्थिक प्रगती; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले उद्घाटन
16
चोंडीत ६०० व्हीव्हीआयपी, दोन हजार पाहुण्यांचा खास पाहुणचार; ६ मे रोजी मंत्रिमंडळाची पहिल्यांदा हाेणार बैठक
17
भारताविरुद्ध पाकिस्तानचे सायबर युद्ध, आठवडाभरात १० लाख हल्ले
18
उत्तरेत अवकाळीचा कहर; वादळात सापडून १० ठार; २०० विमानांना उशीर; राजस्थानात कुठे पाऊस तर कुठे उष्णतेची लाट
19
‘त्या’ बाळांच्या उपचारासाठी २४ लाख रुपये; बाळांचे वजन खूपच कमी, अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू
20
भरपाईशिवाय जमीन ताब्यात घेण्याचे कृत्य बेकायदा; उच्च न्यायालयाची सरकारवर टीका

साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाला गती

By admin | Updated: October 5, 2016 03:22 IST

साडेबारा टक्के भूखंडांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी कंबर कसली आहे

कमलाकर कांबळे , नवी मुंबई साडेबारा टक्के भूखंडांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी कंबर कसली आहे. विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांची पात्रता तपासणीसाठी ४00 प्रकरणे सध्या विचाराधीन आहेत. त्यापैकी काही संचिका सोडतीच्या प्रक्रियेत तर काही पुनर्रावलोकनाच्या टप्प्यात आहेत. मंगळवारी ठाणे जिल्ह्यातील १५२ संचिकांची यादी पात्रता तपासणीसाठी जाहीर करण्यात आली आहे. एकूणच सिडकोने रखडलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेला पुन्हा गती दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांसह गुंतवणूकदार आणि विकासकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी नवी मुंबई, उरण आणि पनवेल परिसरातील ९५ गावांतील जमिनी संपादित करण्यात आल्या. या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप केले जाते. १९९४ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. परंतु विविध कारणांमुळे सुरुवातीपासूनच ही योजना वादग्रस्त ठरली आहे. विकासक आणि दलालांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या योजनेच्या आडून नियमबाह्यरीत्या मोठ्या प्रमाणात भूखंड लाटले आहेत. याचा पूर्वानुभव लक्षात घेवून सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढताना अत्यंत सावधगिरी बाळगली जात आहे. एकूणच सिडकोच्या कुप्रसिध्दीला कारणीभूत ठरलेला हा विभागच बंद करण्याची योजना व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी आखली आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी रखडलेल्या भूखंड वाटप प्रक्रियेला गती दिली आहे. सध्या ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या संचिकांचे पुनर्रावलोकन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातील १५२ संचिकांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यात संचिकानिहाय इरादीत भूखंडाचा तपशील देण्यात आला आहे. संबंधित संचिकाधारकांनी याबाबत काही आक्षेप असल्यास किंवा दुबार भूखंड वाटप झाले असल्यास त्यासंदर्भात पंधरा दिवसांत संबंधित विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यातील आणखी २६८ संचिका पात्रता फेरीत आहेत. या संचिकांची भूखंड पात्रता सिध्द करण्यासाठी संबंधित प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसाचे बांधकाम अहवाल मागविण्यात आले आहेत.