लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) महाराष्ट्र सागरी महामंडळाला (एमएमबी) आक्सा बीचवर समुद्री भिंत बांधकामाच्या संदर्भातली सीआरझेड परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवी मुंबईतील नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार आणि मुंबई स्थित पर्यावरण कार्यकर्ता झोरू बाथेना यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर लवादाच्या पुणे येथील पश्चिम पीठाने आक्षेपांची दखल घेतली आहे. अर्जकर्त्यांनी बीचच्या मधोमध बांधलेली भिंत सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा आहे.
अर्जकर्त्यांचे वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी हे नमूद केले की, महाराष्ट्र किनारपट्टी नियामक प्राधिकरणाच्या मिनिट्समध्ये सीआरझेड १ क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामावर स्पष्टपणे निर्बंध घातले आहेत. यासंदर्भात प्रयत्न करूनदेखील आणि आरटीआय निवेदने देऊनही राज्य पर्यावरण विभागाकडून सीआरझेड मंजुरीचे दस्तऐवज त्यांना मिळाले नाहीत.
नॅटकनेक्टने केलेल्या तक्रारीवरून केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालयाने राज्य पर्यावरण विभागाला प्रकरणात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र,प्रतिसाद मिळाला नाही.दरम्यान, न्या. दिनेश कुमार सिंग यांचा न्यायिक सदस्य व डॉ. विजय कुलकर्णी यांचा तज्ज्ञ सदस्य म्हणून समावेश असलेल्या पीठाने एमएमबीचे वकील साकेत मोने यांना कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
पुरावे ग्राह्य धरत निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाच्या विशेष पीठाचे अध्यक्ष न्या. आदर्श कुमार गोयल यांनी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या बीचेसवर समुद्री भिंतींसाठी निर्बंध लागू केले होते. न्यायाधिश गोयल यांच्या विशेष पीठाने सविस्तर किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याचा राज्यांना आदेश दिला होता.