लेखा परीक्षण अहवालामध्ये गंभीर ताशेरे

महापालिकेचे अनेक वर्षांपासून रखडलेले लेखापरीक्षण अखेर मार्गी लागले आहे. नियमित लेखापरीक्षणामध्ये १४२७ व वार्षिक लेखापरीक्षणामध्ये ६७३ आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.

नवी मुंबई - महापालिकेचे अनेक वर्षांपासून रखडलेले लेखापरीक्षण अखेर मार्गी लागले आहे. नियमित लेखापरीक्षणामध्ये १४२७ व वार्षिक लेखापरीक्षणामध्ये ६७३ आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. यामध्ये मालमत्ता कर, नगररचना, समाजकल्याणसह वाहन विभागाच्या कामकाजामध्ये अक्षम्य आक्षेप असून पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे ताशेरे ओढले आहेत.नवी मुंबई महानगरपालिकेला इंडिया रेटिंग अ‍ॅण्ड रिसर्च या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून सलग चौथ्यांदा डबल ए प्लस स्टेबल पत मानांकन प्राप्त झाले आहे. अशाप्रकारे सलग पत मानांकन मिळविणारी नवी मुंबई देशातील एकमेव महापालिका आहे. उत्पन्नामध्ये महापालिकेने चांगली कामगिरी केली असली, तरी नियमित लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. अनेक विभागांचे १९९६-९७पासूनचे लेखापरीक्षणही झालेले नव्हते. यामुळे प्रशासनावर टीका होऊ लागली होती. स्थायी समिती सभापती शुभांगी पाटील यांनीही वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. सामाजिक कार्यकर्ते संजय सुर्वे यांनीही लेखापरीक्षण वेळेत होत नसल्याने शासनस्तरावरही पाठपुरावा केला होता. मुख्य लेखापरीक्षक सुहास शिंदे यांनी परिश्रम घेऊन प्रलंबित लेखापरीक्षण पूर्ण केले आहे. लेखा विभागाचे १४ वर्षांचे, नगररचना विभागाचे ११ वर्षांचे, मालमत्ता कर विभागाचे पाच वर्षांचे, वाहन विभागाचे १० वर्षांचे, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाचे सहा वर्षांचे व समाज विकास विभागाचे सहा वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण केले आहे. यामध्ये ६७३ आक्षेप नोंदविले आहेत. २१ विभागांचे नियमित लेखापरीक्षण केले असून, तब्बल १४२७ आक्षेप नोंदविले आहेत.स्थायी समितीमध्ये लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले. यामधील गंभीर आक्षेपांविषयी सुहास शिंदे यांनी सभागृहास माहिती दिली. मालमत्ता कर विभागाच्या कामकाजामध्ये गंभीर चुका निदर्शनास आल्या आहेत. एमआयडीसीमध्ये एका कंपनीचे करपात्र मूल्य, देण्यात आलेले बिल व प्रत्यक्षात वसूल केलेली रक्कम यामध्ये तफावत आहे. अनेक गंभीर चुका निदर्शनास आल्या असून, जवळपास ४१ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्यायोग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नगररचना विभागाने विकास शुल्क आकारणी नियमाप्रमाणे केलेली नाही. यामुळे पालिकेचे नुकसान झाले आहे. मोबाइल टॉवरसाठी शुल्क आकारणी करण्यामध्येही त्रुटी निदर्शनास आल्याचेही शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले. वाहन विभागाच्या कामकाजामध्येही आक्षेप नोंदविले आहेत. मंजूर रकमेपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करून महापौरांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांसाठीच्या वाहनखरेदीबद्दल आक्षेप नोंदविले आहेत.नियमित लेखा परीक्षणाचा तपशीलविभाग (आक्षेप संख्या)अभियांत्रिकी (३५४), विद्युत (११९), सार्वजनिक अभियांत्रिकी (५९),पाणीपुरवठा (२३), घनकचरा व्यवस्थापन (८१), स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (२१), प्रशासन (५), महामत्ता कर (१), भांडार (१), मालमत्ता (५), आरोग्य (५८), शिक्षण (६५), समाज विकास (२६), निवडणूक (९), उद्यान (१९१), अतिक्रमण (३८), विष्णूदास भावे (४), अग्निशमन (५), अपंग शिक्षण प्रशिक्षण (७), परिमंडळ १ (२२५), परिमंडळ २ (१२९), एकूण (१४२७)वार्षिक लेखा परीक्षणविभाग एकूण वर्ष आक्षेपलेखा १४ ३६२नगररचना ११ ६८मालमत्ता कर ०५ २७वाहन १० १२५सार्वजनिक आरोग्य ०६ २६समाज विकास ०६ ६५एकूण - ६७३