नवी मुंबई : शासनाने महापालिकेत दहा अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठविले आहेत, त्यामुळे पालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकाºयांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नाहीत. जनहिताच्या कामांकडे दुर्लक्ष करत असून या अधिकाºयांना त्यांच्या मूळ सेवेत पाठविण्यात यावे, असा प्रस्ताव उपमहापौर मंदाकिनी म्हात्रे यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडला आहे.
महानगरपालिकेत शहर अभियंता, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, नगरपालिका मुख्य लेखा परीक्षक, नगरपालिका सचिव, नगरपालिका उपआयुक्त, सहायक आयुक्त ही पदे आस्थापनेवरील कर्मचाºयांना पदोन्नती देऊन भरणे आवश्यक आहे; परंतु मागील काही वर्षांपासून अनेक महत्त्वाची पदे प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाºयांकडे दिली जात आहेत. सद्यस्थितीमध्ये दोन अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य लेखा परीक्षक, पाच उपआयुक्त, एक शिक्षणाधिकारी, एक विभाग अधिकारी अशी एकूण दहा पदे प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाºयांकडे सोपविण्यात आली आहेत. नियमाप्रमाणे राज्य शासनाच्या संवर्गातून एखाद्या योग्य अधिकाºयाची प्रतिनियुक्ती करून भरण्यासाठी कोणत्याही महापालिकेतील कोणतेही पद किंवा कोणत्याही पदांचा वर्ग राजपत्रात अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. ज्या अधिकाºयांची प्रतिनियुक्ती करायची आहे, त्या अधिकाºयांचे नाव, राज्य शासनाच्या सेवेतील त्यांचे पद ज्या कोणत्या पालिकेच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्ती करायची आहे, त्याविषयी अधिसूचना राजपत्रामध्ये करणे आवश्यक आहे; परंतु नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शासनाने पाठविलेल्या अधिकाºयांच्या नियुक्तीविषयी शासनाची अधिसूचना व अशा अधिसूचनेस विधानसभेची मंजुरी दिल्याची माहिती आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेला दिलेली नाही.
प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाºयांमुळे पालिकेच्या आस्थापनेवर असलेल्या अधिकाºयांवर अन्याय होऊ लागला आहे. पालिका ओलीस ठेवली असल्यासारखे झाले असल्याचे मत प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. पालिकेमध्ये नियुक्ती केलेले शासनाचे अधिकारी लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नाहीत. कायद्याने गठीत केलेल्या प्रभाग समिती, विधि समिती, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ठरावासही अक्षता दाखविल्या जात आहेत. नगरसेवकांनी प्रभागातील जनहिताची सुचविलेली कामेही केली जात नाहीत. अधिकाºयांच्या दालनांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. हा विषय महापौरांनी परिषदेमध्ये उपस्थित करावा. सभागृहात याबाबत विचार विनियम करून त्या विषयी ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणीही केली आहे.नवी मुंबई महानगरपालिकेत दहा अधिकाऱयांचा समावेशनवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेल्या अधिकाºयांची प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र शासनाने अद्याप विधानसभा, विधान परिषद, यांची मान्यता घेतल्यासंबंधी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रामध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली नाही. आयुक्तांनी या विषयी स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेलाही या विषयी माहिती दिलेली नाही. यामुळे सर्व दहा अधिकाºयांना त्वरित मूळ विभागात पाठविण्याकरिता महासभेने बहुमताने ठराव मंजूर करावा, असा उल्लेख केला आहे.अधिकाऱयांमध्ये अन्यायाची भावनाअतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांची बदली झाल्यानंतर शहर अभियंता मोहन डगावकर यांची अतिरिक्त आयुक्तपदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. वास्तविक नियमाप्रमाणे दोन अतिरिक्त आयुक्तांपैकी एक शासनाकडील व एक पालिकेतील पदोन्नतीने भरणे आवश्यक आहे; परंतु शासनाने चव्हाण यांच्या जागेवर दुसरा अधिकारी पाठविल्यामुळे डगावकर यांना पुन्हा शहर अभियंता पदावर पाठविण्यात आले आहे. अशाचप्रकारे पालिकेतील इतर अधिकाºयांवरही अन्याय झाला असून, या ठरावावर सर्वसाधारण सभेत काय निर्णय घेतला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.