वाशीत राईट टू सर्व्हिस विषयावर चर्चासत्र: सेवा अधिकार कायद्यामुळे नागरी कामांना गती - स्वाधीन क्षत्रिय

प्रशासकीय कामात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने राईट टू सर्व्हिस अर्थात सेवा अधिकार कायदा उपयुक्त ठरला आहे. या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना घरबसल्या विविध सेवा उपलब्ध होत आहेत.

नवी मुंबई : प्रशासकीय कामात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने राईट टू सर्व्हिस अर्थात सेवा अधिकार कायदा उपयुक्त ठरला आहे. या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना घरबसल्या विविध सेवा उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी या सेवेविषयी अधिक जागरूक व साक्षर होणे गरजेचे असल्याचे मत सेवा अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांनी व्यक्त केले.नवी मुंबई फर्स्ट या सामाजिक संस्थेच्या वतीने वाशीत राईट टू सर्व्हिस या विषयावर विशेष चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून क्षत्रिय उपस्थित होते. तसेच सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. व पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांची या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती होती. सेवा अधिकार अधिनियमामुळे ना हरकत प्रमाणपत्र, जन्म दाखला, लग्न नोंदणी प्रमाणपत्र, मृत्यूचा दाखला तसेच बांधकामासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र आदी जवळपास ४00 सेवा घरबसल्या आॅनलाइनवर मिळविता येणार आहेत. त्यासाठी मोबाइल अ‍ॅपही विकसित करण्यात आला असून कमीत कमी कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकांना आपणाला हव्या त्या परवानग्या मिळविता येणार आहे. ही सेवा क्रांतिकारी स्वरूपाची असून यासंदर्भात सर्वसामान्य नागरिकांसह शासकीय स्तरावरही जागरूकता येणे गरजेचे असल्याचे मत स्वाधीन क्षत्रिय यांनी यावेळी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात व्यक्त केले. तर नागरिकांच्या सोयीसाठी लवकरच सिडकोत एसएएस सर्व्हिस सुरू करणार असल्याची माहिती सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी दिली. सेवा अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली असून त्यादृष्टीने नागरिकांत जागरूकता आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी दिली. तर पनवेल महापालिका नवीन असल्याने सध्या परवानग्यांसाठी येणारे प्रमाण कमी आहे. तथापि भविष्यात यात होणारी वाढ लक्षात घेवून सेवा अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल, असे पनवेलचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.