कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : राज्य सरकारने नव्या बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीला हिरवा कंदील दाखविला आहे. याबाबतच्या मसुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी स्वाक्षरी केली असून लवकरच यासंदर्भातील अध्यादेश जारी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत वाढीव एफएसआय देण्याचीसुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नवी मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
नवी मुंबईसह राज्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांना हा नियम लागू होणार आहे. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे वाढीव एफएसआयची मागणीही पूर्ण होणार आहे. महापालिकांच्या दर्जानुसार वाढीव एफएसआय दिला जाणार आहे. त्यानुसार नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी आता थेट शासनाकडून ३.५ एफएसआय दिला जाणार आहे. तर 0.५ एफएसआय देण्याचे अधिकार महापालिकेकडे असणार आहेत. शिवाय सिडकोकडून देय असलेला 0.५ एफएसआयसुद्धा संबंधित विकासकांना घेता येणार आहे. अशा प्रकारे नवी मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी आता एकूण ४.५ इतका एफएसआय मिळणार आहे. सिडकोनिर्मित्त इमारतींबरोबरच खासगी इमारतींसाठीसुद्धा हा नियम लागू असणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या सरसकट सर्वच इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा नवी मुंबईतील सुमारे ६५ हजार कुटुंबांना फायदा होणार आहे.
सिडकोने विविध नोडमध्ये अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठी मोठ्या प्रमाणात घरे बांधली. परंतु काही वर्षांतच ही घरे नादुरुस्त झाली आहेत. नियमित डागडुजीअभावी सध्या ही घरे धोकादायक अवस्थेत आहेत. मोडकळीस आलेल्या या इमारतींतून हजारो रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. मोडकळीस आलेल्या या इमारतींच्या पुनर्बांधणीची चर्चा मागील पंधरा ते वीस वर्षांपासून सुरू आहे. मध्यंतरीच्या काळात या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी राज्य सरकारने अडीच चटई निर्देशांक मंजूर केला.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते सकारात्मक संकेतअडीच एफएसआय पुरेसा नसल्याचा सूर काही विकासकांनी आळवल्याने पुनर्बांधणीचा प्रश्न जैसे थे राहिला आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी पंधरा दिवसांपूर्वी संबंधित विभागाची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक संकेत दिले होते. त्यानुसार शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधीच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीतील काही ठळक मुद्दे
n झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी बांधकाम निर्देशांक चार इतका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्नही मार्गी लागणार आहे.
n बांधकाम क्षेत्र मोजमाप करण्यासाठी ‘पी-लाइन’ ही नूतन संकल्पना प्रस्तावित केली जाणार असून त्यामध्ये सर्व बांधकाम क्षेत्र, बाल्कनी, टेरेस, कपाटे, पॅसेज यांचे क्षेत्र ‘चटईक्षेत्र निर्देशांका’मध्ये गणले जाणार असल्याने घरांची विक्री करताना पारदर्शकता येणार आहे.
n छोट्या आकाराच्या सदनिका अर्थात अफोर्डेबल हाउसिंग प्रकल्पासाठी रस्तारुंदीनुसार उपलब्ध होणारा बांधकाम चटई निर्देशांक हा १५% दराने प्रीमियम अदा करून उपलब्ध होणार असल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी घरे स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.
n १५० चौ.मी. ते ३०० चौ.मी.पर्यंतच्या भूखंडधारकांना १० दिवसांत बांधकाम परवानगी देण्यात येणार,१५० चौ.मी.च्या आतील भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा सादर केलेची पोच व शुल्क भरलेची पावती हीच परवानगी समजली जाणार.