नवी मुंबई: आक्सा मुंबई समुद्री भिंत प्रकरणात आणखीन एक नवीन वळण आले आहे. राज्य पर्यावरण संचालकांनी बृहद मुंबई महानगर पालिकेला आणि उपनगर जिल्हा जिल्हाधिका-यांना समुद्री भिंतीच्या बांधकामामुळे सीआरझेड उल्लंघन होत असल्याच्या पर्यावरणवाद्यांच्या समुहाच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र समुद्री बोर्डाने (एमएमबी) मढ, मुंबई येथील आक्सा बीचवरील “महाकाय समुद्री भिंती”च्या बांधकामात पर्यावरण नियमांचा भंग करण्याबद्दल नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने मुख्यमंत्र्यांना तक्रार केल्यानंतर या कार्याला गती मिळाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाला पुढच्या कारवाईसाठी पर्यावरण विभागाकडे (मुख्यत्वे प्रमुख सचिव, पर्यावरण आणि हवामान बदल) सोपवले आहे.
नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार यांनी माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) अंतर्गत निवेदन सादर केले आहे, तसेच त्यांनी आपल्या पहिल्या निवेदनाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या ईमेलवर केलेल्या कारवाईची माहिती मिळवण्यासाठी पाठपुरावा देखील केला आहे. “मागच्या बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या अनुषंघाने, पर्यावरण संचालक अभय पिंपरकर यांनी बृहद मुंबई महानगर पालिका आणि उपनगर जिल्हा जिल्हाधिका-यांना सीआरझेड उल्लंघनांच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी पत्र लिहिले आणि त्यांनी एका आठवड्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत,” असे कुमार म्हणाले.
पिंपरकर महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (एमसीझेडएमए) सदस्य सचिव देखील आहेत. याच संस्थेने आक्सा बीचच्या सुशोभिकरणासाठी एमएमबीच्या नियोजनाला सशर्त मंजूरी दिली होती. ही परवानगी देताना सीआरझेड१ क्षेत्रावर कोणतेही बांधकाम होता कामा नये, ही अट देखील ठेवण्यात आली होती. कुमार आणि पर्यावरणप्रेमी झोरु बथेना यांनी एमएमबीने बीचच्या मधोमध समुद्री भिंत बांधून मंजूरीचे उल्लंघन केल्याचे आरोप केले आहेत. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी आरोप केलेल्या उल्लंघनांच्या संदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) धाव घेतली आहे.
एमसीझेडएमएने स्वत: नमुद केले आहे की बीचवर कोणतेही ठोस बांधकाम केल्यामुळे आंतरभरती जलप्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच उताराच्या भागात पूर देखील येऊ शकतो, हे पर्यावरणवाद्यांनी एनजीटीच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.या आठवड्याच्या सुरुवातीला एनजीटी पीठाच्या सुनावणीच्या वेळी, पर्यावरण विभागाच्या वकीलांनी पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या निवेदनाच्या प्रतिसादाला सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मागणी केली आहे.
संपूर्ण देशभरातील किना-यांवरच्या समुद्र भिंतींच्या विरुध्द ११ एप्रिल, २०२२च्या एनजीटीच्या आदेशांचे देखील आक्सा बीचच्या बांधकामाने उल्लंघन केले आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यांची तयारी आणि अद्ययतन बाकी असल्याचे देखील पर्यावरणवाद्यांनी सांगितले आहे. या संदर्भातील दुस-या खटल्यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे वर्सोवा बीचवरील बांधकामावर स्थगितीचे आदेश दिले होते.