आपत्तीसाठी सॅटेलाइट फोन सुविधा

आपत्तीच्या कालावधीमध्ये विनाखंडित जलद संवाद साधून, तातडीने मदतकार्य घटनास्थळी पोहोचवता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने देशातील ३६ राज्य आणि ८१ जिल्ह्यांमध्ये नव्याने

आविष्कार देसाई । लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : आपत्तीच्या कालावधीमध्ये विनाखंडित जलद संवाद साधून, तातडीने मदतकार्य घटनास्थळी पोहोचवता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने देशातील ३६ राज्य आणि ८१ जिल्ह्यांमध्ये नव्याने हायटेक तंत्रज्ञानाने युक्त अशी सॅटेलाइट फोन सुविधा उपलब्ध केली आहे. महाराष्ट्रातील रायगड, पुणे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत रायगड जिल्ह्यातील सॅटेलाइट फोन कार्यान्वितही झाले आहेत. या पथदर्शी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारला तब्बल १९ कोटी ५४ लाख रुपयांचा खर्च आला आहे.भारत संचार निगम लिमिटेड आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. आपत्तीच्या कालावधीमध्ये संवाद हे प्रमुख माध्यम आहे. त्यामुळे ते सक्षम असणे गरजेचे आहे; परंतु आपत्तीच्या कालावधीत दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी (मोबाइल) ही संवाद साधण्याची महत्त्वाची साधणे कोलमडून पडतात. त्यामुळे संपर्क तुटल्याने घटनास्थळी बचाव आणि मदत कार्य करताना असंख्य अडथळ््यांचा सामना आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेसह अन्य यंत्रणांना करावा लागतो. योग्य वेळेत मदत न पोहोचल्याने मोठ्या प्रमाणात जीवितहानीसह वित्तहानी होऊन, देशाचे न भरून येणारे नुकसान होते.यावर उपाय म्हणून देशातील संवाद यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकराने देशातील ३६ राज्य आणि ८१ जिल्ह्यांमध्ये सॅटेलाइट फोनची सुविधा उपलब्ध केली आहे. महाराष्ट्रातील रायगड, पुणे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांचा त्यामध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे. रायगड जिल्ह्यातील सॅटेलाइट फोन यंत्रणा कार्यान्वितही झाली आहे. पुणे आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यात अद्यापही ती प्रगतिपथावर आहे. यंत्रणा कार्यान्वित करून, रायगड जिल्ह्याने मात्र बाजी मारली आहे. या पथदर्शी प्रकल्पासाठी तब्बल १९ कोटी ५४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.रायगड जिल्ह्यासाठी सॅटेलाइट क्रमांक 81272, 81273इंटरनेट सुविधा बंद पडल्यावर सॅटेलाइट फोनच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा विनाखंडित वापरणे सोपे होणार आहे. त्या माध्यमातून १६ संगणक जोडून सॅटेलाइट इंटरनेटचा वापरही करता येणार आहे. त्यामुळे माहितीची देवाण-घेवाण कोणत्याही अडथळ््याशिवाय होणार आहे.दिल्ली गृहमंत्रालय, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (दिल्ली) राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (दिल्ली) आपत्तीचा सामना करण्यास मदत १सध्या गृहमंत्रालय- दिल्ली, मंत्रालय- मुंबई आणि रायगड असे संभाषण होऊ शकते. सॅटेलाइट फोनवरून नागरिकांकडे असणाऱ्या मोबाइल, दूरध्वनीवर कॉल करता येणार आहे; परंतु नागरिकांना उलटा कॉल करता येणार नाही. २काही दिवसांनी तीही सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. २००५नंतर सॅटेलाइट फोन सुविधा बंद पडली होती. ३आता नव्या हायटेक तंत्रज्ञानाने ती पुन्हा सुरू करण्यात आल्याने आपत्तीचा सामना करण्यास मदत मिळणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.