- नारायण जाधव
नवी मुंबई : देशातील ढासळती अर्थव्यवस्था आणि विविध बँकांतील आर्थिक अनियमिततेला वठणीवर आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआयने कठोर पाऊले उचलणे सुरू केले आहे. याच अंतर्गत राज्यातील सहकार चळवळीतील महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या तीन बँकांवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये रायगड सहकारी बँक, सांगली सहकारी बँक आणि साहेबराव देशमुख सहकारी बँकेचा समावेश आहे.
यामुळे राज्याच्या सहकार क्षेत्रांसह या तिन्ही बँकांच्या खातेदारांसह ठेवीदारांत खळबळ माजली आहे. आरबीआयच्या निर्बंधानुसार तिन्ही बँकांना लेखी परवानगीशिवाय कोणतीही उचल किंवा कर्ज देणे, कर्जाचे नूतनीकरण करण्यास मनाई केली आहे. शिवाय नवीन गुंतवणूक स्वीकारणे, निधी उभारणे, ठेवी स्वीकारणे यासह कोणतेही दायित्व स्वीकारण्यास बंधन घातले आहे.
मालमत्ता विकण्यास मनाईमालमत्ता विकणे, गहाण ठेवणे, हस्तांतरित करणे किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यासही मनाई केली आहे. हे आदेश आरबीआयचे पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहणार आहेत. मात्र, या निर्बंधांमुळे बँकेचा परवाना रद्द केला, असा अर्थ काढू नये, असे आरबीआयच्या मुख्य महाप्रबंधक मोनिषा चक्रवर्ती यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
खात्यातून पैसे काढण्यावर निर्बंधतिन्ही बँकांतील खात्यातून पैसे काढण्यावर निर्बंध घातल्याने ठेवीदार, खातेदार हवालदिल झाले आहेत. कारण खात्यात कितीही शिल्लक असली तरी आरबीआयने ८ जुलै २०२२ पासून साहेबराव देशमुख सहकारी बँकेच्या खात्यातून ५० हजार तर सांगली सहकारी बँकेच्या खात्यातून ४५ हजार तर रायगड सहकारी बँकेच्या खात्यातून १८ जुलैपासून केवळ १५ हजारापर्यंतचीच रक्कम आरबीआयच्या निर्देशानुसार काढावी, असे आदेश दिले आहेत. पुढील सहा महिन्यांपर्यंत हे निर्बंध राहणार आहेत.
कर्मचारी पगार देण्यास मनाई नाहीतिन्ही बँकाच्या कामगारांचे पगार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर, वीज बिल भरण्यास आरबीआयने मनाई केलेली नाही. यामुळे कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.