शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'सिंधूतून आमचे पाणी वाहणार, नाहीतर भारताचे रक्त'; पाणी रोखताच पाकचे माजी मंत्री बिलावल भुत्तोंचा थटथयाट
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
पाकिस्तानचे लज्जास्पद कृत्य! उच्चायुक्तालयाबाहेर निदर्शने, अधिकाऱ्याचा हातवारे करुन इशारा; पाहून तुम्हालाही राग येईल
4
आस्ताद काळेने सांगितली 'छावा'मधली मोठी चूक, म्हणाला- "छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक..."
5
ड्रीम कारसाठी दहा वर्षे वाट पाहिली, शोरूममधून बाहेर पडताच तासाभरात जळून खाक झाली
6
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
7
इंडियन बँक, महिंद्राच्या NBFC वर आरबीआयची मोठी कारवाई; लावला कोट्यवधींचा दंड, कारण काय?
8
मालेगावमध्ये ईडीचे छापे; जप्त केली बांगलादेशी रोहिंग्यांची बनावट कागदपत्रे आणि दाखले
9
Tarot Card: लहान मुलांप्रमाणे क्षणार्धात राग सोडून द्या, आनंदात राहाल; वाचा टॅरो भविष्य!
10
अनंत अंबानींकडे रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरपदाची जबाबदारी, कधीपासून सांभाळणार पदभार?
11
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
12
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
13
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
14
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
15
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
16
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
17
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
18
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
19
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
20
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती

१९८५ सालचा व्यापारी जहाज वाहतूक कायदा केला रद्द; नवीन विधेयकासाठी मागवल्या सूचना

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 29, 2020 07:13 IST

भारत सदस्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्थेचे सर्व आधुनिक संकेत आणि नियम या नव्या २०२० कायद्याच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

 मधुकर ठाकूरउरण : बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने व्यापारी जहाज वाहतूक कायदा १९८५ आणि १८३८ किनारी जहाज कायदा रद्द करून सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी व्यापारी जहाज वाहतूक विधेयक २०२० चा मसुदा प्रसारित केला आहे. दोन्ही कायदे रद्द करण्यामागे नवा कायदा स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

व्यापारी जहाज वाहतूक विधेयक २०२० चा मसुदा हा भारतीय नौवहन उद्योगात अमेरिका, जपान, यूके, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या विकसित राष्ट्रांमधील उत्तमोत्तम पद्धतींचा अवलंब करून सागरी व्यवसाय क्षेत्राचा विकास करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट ठेवून तयार करण्यात आला आहे. भारत सदस्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्थेचे सर्व आधुनिक संकेत आणि नियम या नव्या २०२० कायद्याच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. जहाजांची सुरक्षितता आणि संरक्षण, समुद्रावर जीवनाचे संरक्षण, सागरी प्रदूषणाला आळा, सागरी प्रवासातील उत्तरदायित्व व भरपाई यांची तरतूद आणि आंतरराष्ट्रीय संकेत पाळून सर्वसमावेशक स्वीकाराची हमी यासाठी पुरेशा तरतुदीही केलेल्या आहेत.

या तरतुदींमुळे अनेक फायदे मिळणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन-कायद्यानुसार भारतीय जहाजांना सर्वसामान्य व्यापार परवाना घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार व नोंदणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धत, त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक परवाने, प्रमाणपत्रे आणि पेमेंट यासोबतच इलेक्ट्रॉनिक करार, रेकॉर्डस् आणि लॉग बुक्सना वैधानिक अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. माल नेण्याच्या क्षमतेत वाढ आणि जहाजाला व्यापारी मिळकत म्हणून मान्यता, जहाजाच्या मालकी हक्कासंबंधीच्या पात्रता निकषांना शिथिलता देऊन जहाजाची मालकी मूळ कंपनीला हस्तांतरित करण्यासाठी (बेअरबोट चार्टर कम डिमाईस) नोंदणी या तरतुदींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अधिक संधी निर्माण होणार आहेत. भारतात बँकेबल शिपिंग कार्यक्षेत्र आणि अडचणींच्या परिस्थितीला अटकाव प्रस्तावित विधेयक हे सागरी घटनांसाठी तत्काळ प्रतिसाद निर्धारित करण्यासाठी हा नवा कायदा पहिल्यावहिल्या अधिकृत चौकटीला आकार देणारा ठरणार आहे. या तरतुदी प्रतिसाद यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीची सुविधा देत एखादी दुर्घटना वा इतर आपत्ती यापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा दावाही संबंधित मंत्रालयाकडून करण्यात आला आहे.

काम सोडून दिलेल्या जहाजावरील खलाश्यांचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात सुधारणा केली आहे. तसेच जहाजावरील खलाशांचे पुनर्वसन, जहाजांची सुरक्षा, निर्णय आणि दाव्यांच्या अंदाजाचे बळकटीकरण करणेही शक्य होणार आहे. समुद्रात जहाजाच्या टकरीच्या घटनांचा तपास आणि निवाडा यासंबंधीचे दाव्यांना बळकटी येण्यासाठी, उच्च न्यायालयाकडून मूल्यांकनकर्त्यांना प्रत्येक जहाजाच्या दोषाचे मापन करण्याची मुभा देण्याची सोय या नव्या कायद्याच्या मसुद्यात केली आहे.

मसुद्यावर जनतेकडून मागविल्या २४ डिसेंबरपर्यंत इमेलद्वारे सूचना

भारत हे सक्रिय अंमलबजावणी कार्यक्षेत्र बनणार आहे. त्यामुळे असुरक्षित तसेच समुद्रात जीविताला धोका उत्पन्न करणाऱ्या जहाजांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्याचे आणि ते ताब्यात घेण्याच्या आदेशावर अपील करण्याचे अधिकार कायद्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. व्यापारी जहाज वाहतूक कायदा १९८५ आणि १८३८ किनारी जहाज कायदा रद्द करून सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी व्यापारी जहाज वाहतूक विधेयक २०२० चा मसुदा प्रसारित केला आहे. . नागरिकांना  त्यांच्या  सूचना msbill2020@gmail.com या इमेल आयडीवर २४ डिसेंबर २०२० पर्यंत पाठवता येतील.