नवी मुंबई :राज्यभरातील शीतगृहांच्या वीजबिलांत महावितरण कंपनीने एक एप्रिलपासून 40 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ केली असून, पुढील वर्षी एक एप्रिलपासून 50 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. यामुळे शीतगृहांपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे.
राज्यातील अन्न साठवणूक व अन्न प्रक्रिया उद्योगावरही याचा मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे ही दरवाढ तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी महा कोल्ड स्टोरेज असोसिएशनने केली आहे. तसेच, उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शीतगृह मालकांच्या मागणीची दखल घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती महा कोल्ड स्टोरेज असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकिशोर केंडे व नवी मुंबई कोल्ड स्टोरेज असोसिएशनचे अध्यक्ष लालजी सावला यांनी केली आहे.
अन्न साठवणूक आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी शीतगृह हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. शेतकऱ्यांचा शेतमाल, भाजीपाला, फळे, सुकामेवा, कडधान्ये, बियाणे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ आदींची गुणवत्ता राखून या सर्व घटकांची साठवणूक राज्यभरातील शीतगृहांतून केली जाते. एकट्या पुणे जिल्ह्यात तीसहून अधिक, तर राज्यभरात अडीचशेहून अधिक शीतगृहे आजमितीस आपली सेवा शेतकरी व संबंधित घटकांना देत आहेत.
कोरोनाच्या काळातही राज्यभरातील शीतगृहांनी चोवीस तास, विना सवलत अखंडित सेवा दिली आहे. राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणाऱ्या या शीतगृहांपुढे एप्रिलपासून वीजदरवाढीचे संकट उभे ठाकले आहे.
महावितरणच्या मल्टी इयर टेरिफ ऑर्डरनुसार शीतगृहांसाठीच्या वीजदरात दरवर्षी वाढ केली जाते. मात्र, मध्यंतरी महावितरणने वीज दरवाढीबाबत राज्य वीज आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. यावर महा कोल्ड स्टोरेज असोसिएशनने 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी आयोगापुढे आपली भूमिका मांडली होती. मल्टी इय़र टेरिफ ऑर्डरनुसार 2023-24 आणि 2024- 25 मध्ये शीतगृहांसाठीच्या वीजदरात वाढ केली जावी, अशी संघटनेची भूमिका आहे. महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या दरवाढीपेक्षा अधिक दरवाढ वीज नियामक आयोगाने केली आहे.
अत्यावश्यक सेवा या सदरात शीतगृहे मोडतात. वातानुकुल यंत्रणेवर चालणाऱ्या शीतगृहांच्या एकूण खर्चापैकी निम्म्याहून अधिक खर्च विजेवरच होतो, ही बाब लक्षात घेता महावितरणने केलेली दरवाढ शीतगृहांच्या अर्थकारणावर मोठाच परिणाम करणारी आहे. राज्यभरातील लाखो शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांनाही याचा फटका बसणार आहे. तसेच, राज्यभरातील नागरिकांनाही याचा अप्रत्यक्ष फटका बसणार आहे. त्यामुळेच ही दरवाढ मागे घेतली जावी, अशी मागणी राजकिशोर केंडे व लालजी सावला यांनी केली आहे.
फेरविचार अर्ज सादर
या दरवाढीविरोधात संघटनेने वीज नियामक आयोगाकडे धाव घेतली असून, या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारा अर्ज आयोगाकडे सादर केला आहे. अन्न सुरक्षेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या शीतगृहांसाठीच्या वीजदरात केली गेलेली वाढ शेतकरी, शेतीपूरक उद्योग आणि शेवटी ग्राहकांवरच परिणाम करणारी ठरणार आहे. त्यामुळे ही दरवाढ मागे घ्यावी. तसेच, उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याची दखल घेऊन वीज दरवाढीचा प्रश्न मार्गी लावावा व शीतगृह उद्योगाला दिलासा द्यावा, असे मागणी श्केंडे व सावला यांनी म्हटले आहे.