पनवेल : तळोजातील ९०० पेक्षा जास्त कारखानदारांना २०१६ ते २०२४ या कालावधीसाठी मालमत्ता कर भरण्याच्या नोटिसा पनवेल महापालिकेने पाठवल्या आहेत. या वाढीव मालमत्ता करामुळे उद्योगांवर गंभीर आर्थिक बोजा निर्माण झाला आहे. यामुळे महापालिकेने यामध्ये दिलासा देण्याची उद्योजकांनी मागणी केली असून, ती मान्य न झाल्यास येथील उद्योजक अन्यत्र स्थलांतर करण्याच्या विचारात आहेत.
तळोजा एमआयडीसी हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे (एमआयडीसी) स्थापन व प्रशासित केलेले अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र आहे.
येथे उद्योग स्थापन करण्यासाठी आश्वासन देण्यात आले होते की, कोणत्याही नागरी संस्थेचा अधिकार या क्षेत्रावर राहणार नाही. केवळ एमआयडीसीलाच कर लावण्याचा अधिकार असेल, असे महाराष्ट्र शासनाच्या वेळोवेळी प्रकाशित औद्योगिक धोरणांत स्पष्ट केले आहे.
असे असतानाही २०२४ मध्ये पनवेल महापालिकेने प्रथमच तळोजा एमआयडीसीमधील उद्योगांना प्रचंड मालमत्ता कर भरावा लागेल, अशा आशयाच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर महापालिकेचे वसुली अधिकारी अनेक उद्योगांना भेटी देऊन मालमत्ता जप्त करण्याच्या नोटिसा देत आहेत. या प्रकारामुळे उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
तळोजा एमआयडीसीतील उद्योजक संख्या
- एकूण मालमत्ताधारक > २३४२
- कर भरलेले मालमत्ताधारक > ८५१
पंतप्रधानांच्या धोरणाला हरताळ
एमआयडीसी आणि महापालिकेकडून वेगवेगळे कर भरावे लागत आहेत. या दुहेरी कर आकारणीमुळे उद्योगांना पाणीपुरवठा, अग्निशमन, ड्रेनेज, रस्ते व मलनिस्सारण करांमुळे उद्योगांवर आर्थिक ताण वाढला आहे.
अनेक उद्योजक आधीच जागतिक स्पर्धा व कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींचा सामना करत आहेत. ही कारवाई ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या पंतप्रधानांच्या उपक्रमांच्या विरोधात असून, या भागातील उद्योगांच्या टिकाऊपणावर आणि स्पर्धात्मकतेवर गंभीर परिणाम होत आहे, असे मत ‘सीईटीपी’चे उपाध्यक्ष संदीप डोंगरे यांनी व्यक्त केले.