माथाडींच्या गृहप्रकल्पातील अडचणीत वाढ

माथाडी कामगारांच्या वडाळा येथील गृहप्रकल्पासाठी गठीत करण्यात आलेल्या संस्थेची नोंदणी धोक्यात आली आहे.

- सूर्यकांत वाघमारे नवी मुंबई : माथाडी कामगारांच्या वडाळा येथील गृहप्रकल्पासाठी गठीत करण्यात आलेल्या संस्थेची नोंदणी धोक्यात आली आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ही गृहनिर्माण संस्था गठीत झाली असून त्यामध्ये अपात्र व्यक्तींना सभासदत्व दिले असल्याचाही आरोप होत आहे. त्यामुळे सुमारे तीस वर्षांपासून रखडलेल्या माथाडी कामगारांच्या या गृहप्रकल्पाच्या अडचणीत वाढ होऊन तो रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.शासनाने १९८८ साली वडाळा येथील सुमारे ६.५ हेक्टरचा भूखंड माथाडी गृहनिर्माण संस्थेला मंजूर केला होता. यावेळी वडाळा ट्रक टर्मिनलमधील माथाडी कामगारांनाच त्याठिकाणी घरे द्यावीत असेही शासनाने नमूद केले होते. परंतु भूखंड मंजूर झाल्यापासून माथाडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेकडून शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोप होत आहे. शासनाने लादलेल्या अनेक अटी व शर्तीचा त्यांच्याकडून भंग झालेला आहे. त्यानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करून अर्धवट स्थितीतला प्रकल्प म्हाडामार्फत पूर्ण व्हावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातची लेखी तक्रार संतोष चव्हाण यांनी बेलापूर येथील सहकारी संस्था नोंदणी कार्यालयाच्या सहायक निबंधकाकडे केली आहे. त्यामुळे सुमारे तीस वर्षांपासून घरघर लागलेल्या माथाडी कामगारांच्या वडाळा येथील गृहप्रकल्पाच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत.सदर भूखंडासाठी अडीच एफएसआय देण्याची शासनाची तयारी असतानाही, चार एफएसआयची मागणी करण्यात आलेली. त्याकरिता संबंधितांकडून पाठपुरावा होऊनही शासनाने जादा एफएसआय देण्यास नकार दिला होता. या प्रक्रियेत अनेक वर्षे गेल्यानंतर पर्यायी संस्थेला १.३३ एफएसआय मिळाला. त्यानंतर प्रत्यक्षात २००६ साली भूखंडाचा ताबा मिळाल्यानंतर २०१० साली त्याठिकाणी कामाला सुरवात झाली. परंतु अद्यापही बांधकाम अपूर्ण स्थितीत आहे. दरम्यानच्या कालावधीत संस्थेची नोंदणी झालेली नसतानाही सुमारे दोन हजार सभासदांची नोंदणी करून त्यांच्याकडून टप्प्याटप्प्याने प्रत्येकी ३ ते ४ लाख रुपये घेण्यात आले. शिवाय केवळ ट्रक टर्मिनलच्या माथाडी कामगारांनाच घरे देण्याची अट असतानाही, सभासदांमध्ये नवी मुंबईतील माथाडी कामगारांसह बिगर माथाडी, डॉक्टर, पतपेढीचे कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला. शिवाय विकासकासोबत बांधकामाचे दोन करार करून १६ कोटी रुपये देण्यात आले. परंतु तक्रारकर्ते संतोष चव्हाण यांनी माहिती अधिकारातून मागवलेल्या पत्रांवरून माथाडी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणीच खोट्या कागदपत्राद्वारे झाल्याचे समोर आले आहे.संस्थेच्या कार्यकारिणीवर माथाडी कामगारच आवश्यक असतानाही त्याठिकाणी आमदार, पतपेढी कर्मचारी तसेच नातलग यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. परंतु त्यापैकी अनेकांनी खोटे उत्पन्न दाखवल्याचाही आरोप आहे. मात्र १९८८ पासून शासनाने सभासदांच्या कागदपत्राची मागणी करूनही २००३ पर्यंत त्याची पूर्तता झालेली नव्हती. अखेर २००४ साली अपूर्ण कागदपत्रांसह सभासदांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात आल्याचाही आरोप होत आहे.माथाडी गृहनिर्माण संस्थेची संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या अटी व शर्तीनुसार होत आहे. या नियमांनुसारच गरजू माथाडींना घराचे वाटप केले जाणार आहे. जे आजीवन सभासद आहेत त्यांना घरे देण्याचा निर्णय झालेला नाही, तर संस्थेबाबत केली गेलेली तक्रार त्रयस्थ व्यक्तींकडून संस्थेच्या बदनामीच्या प्रयत्नातून झाली असावी.- पोपटराव देशमुख,जनसंपर्क अधिकारी,माथाडी गृहनिर्माण संस्था>शासनाने वडाळा येथील भूखंड केवळ ट्रक टर्मिनलच्या माथाडी कामगारांच्या घरासाठी दिलेला आहे. यानंतरही तिथली घरे नवी मुंबईतल्या माथाडी कामगारांसह बिगर माथाडी अथवा इतर व्यक्तींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याकरिता शासनाचे नियम व अटी डावलून माथाडी गृहनिर्माण संस्थेवर सभासद घेण्यात आलेत. यामुळे संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी सहकारी संस्था निबंधकाकडे करण्यात आली आहे.- संतोष चव्हाण,तक्रारदार