मीरा रोड : मीरा रोडच्या शांती पार्कमधील राहिवाशांच्या एका आरजी जागेत अतिक्रमण करून बांधलेल्या बेकायदा बांधकामांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाने पालिका, पोलिसांनी कारवाई प्रस्तावित केली असताना नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी बेकायदा बांधकामे तोडण्यास स्थगिती दिली आहे. राज्यमंत्र्यांच्या निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शांती पार्क वसाहतीच्या मंजूर बांधकाम नकाशात गोकुळ व्हिलेजमधील युनिक गार्डन आदी १२ इमारतींजवळ आरजी भूखंड आहे. त्यावरील बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाईसाठी रहिवाशांनी सातत्याने तक्रारी केल्या आहेत. महापालिकेने तर २०१२ मध्येच ही बांधकामे बेकायदा जाहीर केली आहेत. मात्र, तोडण्याचे आदेश केवळ कागदोपत्री राहतात. अतिक्रमणांपैकी काही बांधकामे चक्क १५ टक्के कम्युनिटी हॉलच्या नावाखाली योग्य असल्याचा कांगावा केला जात असला, तरी सहायक संचालक, नगररचना यांनीही पूर्वीच्या निर्णयानुसारच ही बांधकामे बेकायदा असल्याचे लेखी पत्रच रहिवाशांना दिले आहे. त्यामुळे केवळ पत्राशेड तोडण्याचा पालिका आयुक्तांचा कांगावा आणि बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या नागरिकांच्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. रहिवासी न्यायालयातही गेले आहेत.
आमदार नरेंद्र मेहता यांनी उद्यानातील प्रवेशद्वार आदी कामी २० लाखांचा सरकारी निधी येथे मंजूर केला आहे. दुसरीकडे, स्थानिक लोकप्रतिनिधी या बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देऊन कारवाई करण्यात हस्तक्षेप करत असताना महापालिका आणि पोलीस प्रशासनही कारवाई करत नाही म्हणून रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्याकडे तक्रार केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या शनिवारीच आयुक्त बालाजी खतगावकर, अपर पोलीस अधीक्षक संजयकुमार पाटील, रहिवासी यांची बैठक घेऊन बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे तसेच पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. कारवाई होईल अशी रहिवाशांना आशा होती. परंतु, बांधकामावर कारवाई होऊ नये म्हणून जयश्री गोपाल मंडळ आणि गोवर्धननाथ हवेली यांनी राज्यमंत्री योगेश सागर यांच्याकडे याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सागर यांनी आरजी जागेतील बांधकामे पाडण्यास मनाई केली आहे. याचिका सुनावणीसाठी ठेवावी, तोपर्यंत कारवाईला स्थगिती देत असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.तुम्ही न्यायालयाला प्रतिक्रिया विचारता का? माझ्याकडे न्याय मागण्यासाठी त्यांनी याचिका केली आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने मला प्रतिक्रिया देणे योग्य वाटत नाही. प्रतिवादी महापालिका आहे. महापालिकेने बांधकाम तोडण्याची नोटीस बजावल्याने पालिकेचे म्हणणे सुनावणीवेळी ऐकू. यात तक्रारदार रहिवाशांची बाजू जाणून घेण्याची गरज नाही. - योगेश सागर, राज्यमंत्री, नगरविकासआरजीचा भूखंड रहिवाशांचा आहे. असे असताना अतिक्रमण करून झालेल्या बेकायदा बांधकामांवर राज्यमंत्री यांनी कोणताही नैतिक विचार न करता दिलेली स्थगिती म्हणजे नागरिकांच्या हक्कावर गदा आणणारी आणि अतिक्रमण व बेकायदा बांधकाम करणाºयांना फायदा पोहोचवणारी आहे. यामागे स्थानिक आमदार तसेच प्रशासनाचे संगनमत असून आम्ही रहिवासी या अन्यायाविरोधातला लढा आणखी तीव्र करू. - संतोष बाणवीलकर, रहिवासी