गरिबांची दुकाने पालिकेने केली सील

कायद्याच्या नावाखाली पालिकेने गावठाण व झोपडपट्टीमधील व्यावसायिकांचे गाळे सील करण्यास सुरवात केली आहे.

नवी मुंबई : कायद्याच्या नावाखाली पालिकेने गावठाण व झोपडपट्टीमधील व्यावसायिकांचे गाळे सील करण्यास सुरवात केली आहे. सील काढण्यासाठी हजारो रूपये दंड व सक्तीने पुन्हा व्यवसाय न करण्याचे हमीपत्र घेतले जात आहे. यावरून नगरसेवकांसह महापौरांनी प्रशासनास धारेवर धरले. तत्काळ दुकानांचे सील काढा, नाही तर मी स्वत: जावून जनहितासाठी सील काढेन, असा इशारा महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी दिला आहे. महापालिकेने व्यवसाय परवाना नसल्याचे कारण देवून झोपडपट्टी परिसरातील गाळे सील करण्यास सुरवात केली आहे. या मनमानी कारवाईचे तीव्र पडसाद सर्वसाधारण सभेत उमटले. दिघा येथील राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नवीन गवते, अपर्णा गवते व दीपा गवते यांनी प्रशासनाची कोंडी केली. दिघ्यातील गाळ्यांना सील लावण्यात आले. सभागृहात आवाज उठविल्यानंतर सील काढले, पण दुकानदारांकडून सक्तीने पुन्हा तेथे व्यवसाय करणार नाही असे हमीपत्र घेतले आहे. याशिवाय प्रत्येकाकडून १५ हजार रूपये दंड घेतला आहे. ही मनमानी कशासाठी असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकारामुळे महापौर सुधाकर सोनावणे संतप्त झाले. शहराचे मालक बेघर होत असतील तर आम्ही बघ्याची भूमिका घेवू शकत नाही. मुंंढे यांना नवी मुंबईकरांना त्रास देण्यासाठीच येथे पाठविले आहे. पण आता खूप झाले, यापुढे सामान्य नागरिकांवरील अन्याय सहन केला जाणार नाही. यापुढे प्रशासनाने कोणाचेही गाळे सील करायचे नाहीत. बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र ही अट लावली तर गावठाणांसह झोपडपट्टीमधील सर्व दुकाने बंद होतील. हजारो नागरिक बेरोजगार होतील व ते आम्ही होवू देणार नाही. पालिकेने लावलेले सील नागरिकांनी काढून टाकावे. जर प्रशासन त्रास देणार असेल तर आम्ही स्वत: जावून सील काढून टाकू, असा इशाराही आयुक्तांना दिला. महापौरांनी प्रशासनाविरोधातील नाराजी स्पष्टपणे बोलून दाखविली. आयुक्त मुंढे यांची मनमानी सुरू आहे. त्यांनी नागरिकांना एएमआर मीटरची सक्ती केली. आता खराब झालेले मीटर दुरूस्त कोणाकडून करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण व उपआयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी कारवाई नियमाप्रमाणे केली जात असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण नगरसेवकांनी प्रशासन चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप केला. प्रशासनाच्या हेतूवरच संशय येत असून नागरिक पैसे घेत असल्याचा आरोप करत असल्याचे महापौरांनी निदर्शनास आणून दिले. आतापर्यंत सील केलेल्या दुकानांचा तपशील गवते कुटुंबीयांनी मागितला, परंतु प्रशासनाला तो देता आला नाही. गुरूवारी माहिती दिली नाही तर सभा चालू देणार नसल्याचा इशारा गवते यांनी दिला असून सलग दिसऱ्या दिवशीही कामकाज वादळी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (प्रतिनिधी)