अलिबाग : पुण्याच्या हरित लवादाने थेट पर्यावरण मंत्रालयाच्या संचालकाविरोधातच वीस हजारांचा वॉरंट जारी केले आहे. राज्य आणि केंद्रीय पर्यावरण विभागास वारंवार संधी देऊनही त्यांनी पीएनपी मेरीटाइम सर्व्हिसेस प्रा.लि.बाबत योग्य ती माहिती न दिल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले. हे वॉरंट नवी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांमार्फत बजाविण्यात यावे. त्याचप्रमाणे, १९ जानेवारी २०१६ पर्यंत त्यांनी म्हणणे मांडावे, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाचे न्यायाधीश व्ही. आर. किनगावकर यांनी दिले. पीएनपी कंपनीने धरमतर खाडी परिसरामध्ये सीआरझेड, सरकारी जागेत अतिक्रमण, बांधकाम, पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या कांदळवनांची बेसुमार तोड केली आहे. या सह अन्य मुद्द्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. सुरेंद्र ढवळे, स्थानिक शेतकरी द्वारकानाथ पाटील आणि दर्शन जुईकर यांनी २०१४ साली हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. या बाबतची सुनावणी २१ डिसेंबर २०१५ रोजी पार पडली. पुढील सुनावणी १९ जानेवारी २०१६ ला होणार आहे. हरित लवादाने नेमलेल्या रायगड जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख, अलिबागचे प्रांताधिकारी आणि मुंबईच्या महाराष्ट्र सागरी किनारा नियमन प्राधिकरणाच्या त्रिसदस्यीय समितीने हरित लवादाकडे आपला अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये समितीने पीएनपी कंपनीच्या ताब्यातील क्षेत्र, कंपनीची सरकारी जमिनीवरील रेल्वे लाइन, तेथे कंपनीने केलेली बांधकामे या बाबतची सविस्तर माहिती आणि छायाचित्रे लवादाकडे सादर केली.
पीएनपीसंबंधी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय गोत्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 28, 2015 03:52 IST