पिण्याच्या पाण्याचे कायमस्वरूपी नियोजन व्हावे

नियोजित पनवेल महानगरपालिका पनवेलच्या भविष्याच्या दृष्टीने कितपत प्रभावी ठरणार आहे? शासनाने याकरिता अधिसूचना देखील काढली आहे. पालिकेमध्ये समाविष्ट रहिवाशांनी याकरिता

पनवेल : नियोजित पनवेल महानगरपालिका पनवेलच्या भविष्याच्या दृष्टीने कितपत प्रभावी ठरणार आहे? शासनाने याकरिता अधिसूचना देखील काढली आहे. पालिकेमध्ये समाविष्ट रहिवाशांनी याकरिता आपल्या हरकती, सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविल्या आहेत. नियोजित पनवेल महानगरपालिकेत सिडकोचे सात नोड आहेत. त्यामध्ये खारघर, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल, तळोजा पाचनंद, नावडे हे विकसित आणि अविकसित नोड. नैना क्षेत्रातील ३६ गावे आणि नवी मुंंबई एसईझेड क्षेत्र तसेच सिडको क्षेत्रातील २१ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. नोडमधील विशेषत: खारघर क्षेत्र, नैना आणि एसईझेड ही सर्व क्षेत्रे विकसनशील असून सिडको व नवी मुंबई एसईझेड कंपनीला या भागांचा अद्याप विकास करावयाचा आहे. सिडकोच्या या भागात मेट्रो, बीकेसीसारखे वाणिज्य संकुल, तर ५५ हजार गृहनिर्मिती करण्याचा मानस आहे. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यामुळे पनवेल महानगरपालिकेला वेगळे स्वरूप प्राप्त होणार आहे. अनेकांनी या महानगरपालिकेचे स्वागत केले आहे, तर काही नागरिक महानगरपालिकेला विरोध करीत आहेत. काही राजकीय पक्ष व कार्यकर्ते अगदी निवडणुकीसाठी सज्ज झालेले आहेत. (प्रतिनिधी)नियोजित पनवेल महानगरपालिकेत खारघर, करंजाडे, नैना क्षेत्र, उलवा यांचा समावेश करून सिडकोचे नागरी सेवाकरिताचे भूखंड महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात यावेत. सध्या सिडको नोडमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे देखील विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. महानगरपालिकेला आमचा विरोध नसला तरी संबंधित सर्वच प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. सध्या येऊ घातलेल्या महानगरपालिकेबद्दल नागरिकांच्या मनात विविध शंका आहेत. त्यामध्ये कर, त्याचे स्वरूप, व्यापारीवर्गामध्ये एलबीटी चिंता, पाणीपट्टी, सर्व्हिस चार्जेस याबद्दल सर्वत्र उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. - राजेश गायकर, कामोठे शहर संघर्ष समिती प्रस्तावित पनवेल महानगरपलिकेला प्रामुख्याने स्वतंत्र पाण्याचे नागरी निवारण करण्यासाठी स्वत:चे धरण (पाणीपुरवठा), वीजप्रकल्प, कचरा निवारण (डम्पिंग ग्राउंड) आदी प्रकल्प अस्तित्वात नसल्यामुळे अन्य स्थानिक संस्थांवर याकरिता अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिका कार्यहीन राहील. महानगरपालिका स्थापन करण्याऐवजी लहान नगरपंचायती स्थापन कराव्यात. तसेच सिडको, एमआयडीसी, आदीसह इतर संस्थांच्या भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. - भरत पाटील, अध्यक्ष, पनवेल विकास समिती