कायमस्वरूपी सफाई कामगारांना मिळणार हक्काचे घर

नवी मुंबई : महापालिकेच्या कायमस्वरूपी ८६ सफाई कामगारांच्या घरांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोमवारी राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या पाहणी दौºयादरम्यान शहरातील सफाई कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा करत ती लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी वर्षभरात कामगारांचे प्रश्न सोडविले जाणार असून, कायमस्वरूपी कामगारांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाºया नवी मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगार मात्र सोयी-सुविधांपासून वंचितच आहेत. सोमवारी राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या पाहणी दौºयादरम्यान देखील प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत असमाधान व्यक्त करण्यात आले. जशी महापालिका सुंदर बनविण्यात आली आहे तशी कामगारांची घरेही सुंदर बांधण्याची प्रतिक्रिया देखील आयोगाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. याकरिता शासनाकडे शिफारस केली जाणार असल्याची माहिती आयोगाच्या वतीने देण्यात आली. सफाई कामगारांना हक्काची घरे देण्याबाबत राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वीच अध्यादेश जारी करण्यात आला असूनही त्याच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई केली जात आहे. या पाहणी दौºयानंतर महापालिकेने विकासात्मक काम केले असूनही सफाई कामगारांचा विकास मात्र अजूनही झालेलाच नाही, अशी प्रतिक्रिया राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी व्यक्त केली. घर बांधणीविषयी प्रशासनाला जाब विचारला असता भूखंडाअभावी काम रखडल्याची सबब सांगण्यात आल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले.पाहणी दौºयादरम्यान आढळलेल्या त्रुटींची नोंद आयोगाच्या वतीने करण्यात आली असून पुढील तीन महिन्यांत शासनाकडे याबाबत अहवालही सादर केला जाणार आहे. प्रशस्त महापालिका असूनही सफाई कर्मचाºयांना मात्र पुरेपूर सुविधा देण्यात महापालिका असमर्थ ठरत असल्याने या पाहणी दौºयात महापालिकेला असमाधानकारकतेचा लाल शेरा मिळाला. महापालिका क्षेत्रात २६०० कंत्राटी कामगार आणि ८६ कायमस्वरूपी कामगार कार्यरत असून यामध्ये कायमस्वरूपी कामगारांना देखील श्रमसाफल्य योजनेचा लाभ घेता येत नाही, हक्काचे घर दिलेले नाही, घाण भत्ता दिला जात नाही याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.>आयोगाने घेतली कामगारांची भेटप्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी कंत्राटी कामगारांनी पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनाची माहिती आयोगाला मिळताच या कामगारांच्या प्रतिनिधीशी भेट घेत त्यांच्या मागण्यांविषयी चर्चा करण्यात आली. यावेळी कामगारांनी मागण्यांचे पत्र आयोगाला सादर केले.