पनवेल : महापालिकेच्या स्थापनेनंतर पहिल्या सहा महिन्यांत मालमत्ताकराचा प्रस्ताव तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन वर्षे उलटल्यानंतर हा प्रस्ताव महासभेत पटलावर आला असून, मालमत्तांना ३२ टक्के कर लावण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दिली. यामध्ये प्रत्येकी एक टक्का अग्निशमन व वृक्षलागवड कर आकारण्यात येणार आहे.
पनवेलमधील फडके नाट्यगृहात गुरुवारी आयोजित महासभेत मालमत्ता कर आकारणीला मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण, भिवंडी यासारख्या एमएमआरडीए विभागातील पालिकांपेक्षा कमी मालमत्ता कर आकारणार असल्याचे आयुक्तांनी प्रस्ताव मांडताना सांगितले.
मालमत्ता कर भरण्याच्या दृष्टीने आयुक्तांनी करदात्यासाठी विविध योजना प्रस्तावित केल्या आहेत, यामध्ये रेन हार्वेस्टिंग व सौरऊर्जा वापरणाऱ्यांना करात सुमारे दोन टक्के सवलत देण्यात आली आहे. याचप्रकारे ई-बिलिंग, घनकचरा वर्गीकरण करणाºया करदात्यांना ४ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयुक्तांनी मांडलेल्या प्रस्तावाबाबत सभागृहात चर्चा करण्यात आली.मालमत्ता कर प्रस्तावासंदर्भात बोलताना शेकाप नगरसेविका हेमलता गोवारी व सतीश पाटील यांनी पालिकेत समाविष्ट सिडको नोडमधील रहिवाशांकडून मालमत्ता कर आकारणी करू नये, अशी विनंती केली. सिडको वसाहतीमधील नागरिक सिडकोकडे कर भरणा करत असताना पालिकेने अतिरिक्त कर आकारणी करणे चुकीचे असल्याचे गोवारी यांनी सांगितले. परेश ठाकूर यांनी, मालमत्ता कर आकारणीच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले.
नगरपरिषद अस्तित्वात असताना ३३ टक्के कर आकारणी करीत होती. मात्र, महापालिका त्यापेक्षा कमी कर आकारणार आहे. विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी, मालमत्ता कर आकारणीसंदर्भात नागरिक तसेच सामाजिक संघटकांकडून सूचना मागविण्यात याव्यात, अशी विनंती केली. २९ गावांतील रखडलेल्या बांधकाम परवानगीचा विषय शेकाप नगरसेवक गुरु नाथ गायकर व जगदीश गायकवाड यांनी मांडला.
पालिका क्षेत्रातील ग्रामीण भागातील धोकादायक घरांची पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भात परवानगी देण्याची विनंती या वेळी करण्यात आली. वृक्षलागवडीच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. मात्र, वृक्षलागवड करताना पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी घेण्याची विनंती नगरसेविका जयश्री म्हात्रे यांनी केली.
सभागृहात झळकले ‘लोकमत’‘लोकमत’ने पनवेल महानगरपालिकेने केलेल्या दारूबंदीच्या ठरावाची वर्षपूर्ती झाल्याची बातमी प्रकाशित केली होती. वर्ष उलटूनही याबाबत काहीच हालचाली नसल्याने नगरसेवक हरेश केणी यांनी सभागृहात ‘लोकमत’ची बातमी झळकवत याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली. आयुक्त गणेश देशमुख यांनी संबंधित विषय हा राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असल्याचे या वेळी सांगितले.