अरुणकुमार मेहत्रेकळंबोली : पनवेल परिसरात १९ आधार केंद्र बंद पडली आहेत, शासकीय कार्यालयात जागा उपलब्ध करून देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला हरताळ फासण्यात आला आहे, त्यामुळे पनवेलकरांची गैरसोय होत आहे. या बाबत संबंधित यंत्रणांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने नाराजीचा सूर उमटला आहे.
उच्च न्यायालयाने आधार कार्डची सक्ती करू नये, असे आदेश दिले असले तरी आजही बँक खाते, मोबाइल नंबर, कर्ज, रेशन कार्ड तसेच इतर कारणाकरिता लिंक करण्याकरिता आधारची मागणी केली जाते, याशिवाय सरल डाटासाठी विद्यार्थ्यांना आधारची आवश्यकता आहे. ई-सेवा केंद्रात आधार कार्ड काढून दिले जात असे. त्यानंतर पोस्ट कार्यालयात आधार कार्ड नोंदणी सुविधा करण्यात आली. पनवेल परिसराचा विचार केला तर बºयाच ठिकाणी आधार कार्ड केंद्र होती. मात्र, खासगी ठिकाणी असलेली ही केंद्र शासकीय कार्यालयात स्थलांतरित करण्यात यावीत, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून याबाबत काहीच हालचाली झाल्या नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. ‘ड’ प्रभाग समितीचे सभापती राजू सोनी यांनी १५ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाºयांना पत्र देऊन सर्व शासकीय कार्यालयात आधार केंद्र सुरू करण्याबाबत आदेश काढावा, अशी मागणी केली आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयातून शासकीय कार्यालयात आधार केंद्र सुरू करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. पनवेल तहसील कार्यालय आणि महापालिकेत केंद्र स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. इतर शासकीय कार्यालयांतही ही सेवा सुरू करण्यात येईल.- एन. टी. आदमाने,नायब तहसीलदार, पनवेलआजही अनेक जणांचे आधार कार्ड नसल्याने ठिकठिकाणी त्यांची अडवणूक केली जाते. दुसरीकडे अशा पद्धतीने खासगी जागेतील केंद्र बंद करण्यात आली आहेत आणि शासकीय कार्यालयात ती सुरू झालेली नाहीत, यामुळे पनवेलकरांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या बाबत योग्य कार्यवाही व्हावी, हीच माफक अपेक्षा आहे.- गणेश पाटील,नागरिक, मोर्बे