शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारत-पाकिस्तान तणावावर UNSC बैठकीत काय चर्चा झाली?; पाक म्हणतं, "जे पाहिजे ते मिळाले..." 
2
India-Pakistan War: उद्या देशात युद्धसज्जतेचा ‘मॉक ड्रिल’; सायरन, नागरिकांच्या बचावाचा सराव 
3
उद्या देशभरात 'सिव्हिल डिफेंस मॉक ड्रिल' होणार, राज्यांकडून अहवाल मागवले
4
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: नोकरीत बढती मिळेल; अचानक आर्थिक फायदा होईल
5
संपादकीय: परीक्षा हे सर्वस्व नव्हे !
6
राहुल गांधी अचानक ‘पीएमओ’त; पंतप्रधान माेदींसाेबत झाली बैठक
7
बारावीचा निकाल घसरला, यंदाही मुलींचाच डंका; कोकणची बाजी, लातूर पॅटर्न माघारला
8
नहीं होगा, नहीं होगा... कुंभ में स्नान नहीं होगा?
9
चोंडीमध्ये आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक; विकास आराखड्यावर होईल शिक्कामोर्तब
10
पुतीन यांचा पंतप्रधान मोदी यांना फोन;  पहलगाम कट रचणाऱ्यांना सोडू नका
11
‘ती’ लईच हुशार ! यंदाही एक पाऊल पुढेच; ३८ महाविद्यालयांना मिळाला भाेपळा
12
प्राची ! पेट्रोलपंपावर काम करून कष्टाने गाठली यशाची उंची
13
अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणाची चौकशी, डीजीपींनी एसआयटी नेमावी : कोर्ट
14
गायत्री पन्हाळकरला मराठीत शंभर गुण; राज्यात प्रथम : वाणिज्य शाखेत ८७ टक्के गुण
15
मुंबईकरांना दिलासा, पाणीपुरवठ्यात कपात नाही
16
२० वर्षांपूर्वी बांगलादेशमधून तो आला; नवी मुंबईतील महिलेशी संसार थाटला 
17
नवजात अर्भकांचे लसीकरण प्रसूती विभागातच करा; राज्य सरकारच्या सूचना, लागू होणार नवे नियम
18
२१०० रुपये लाडक्या बहिणींना देणे अशक्य! संजय शिरसाट निधी कापला म्हणून अजित पवारांवर संतापले
19
मुंबईची राज्यात तिसऱ्या स्थानी झेप, गतवर्षीच्या तुलनेत एक टक्का वाढ
20
भाजप जिल्ह्याध्यक्षांची संभाव्य नावे प्रदेशाकडे ; नावांबाबत उत्सुकता; आठवडाभरात निर्णय

महापालिकेतील प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाऱ्यांना विरोध

By admin | Updated: March 25, 2016 00:59 IST

मंत्रालयातून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीला कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होवू लागला आहे. महापालिकेतील कर्मचारी युनियनने याविरोधात कंबर कसली असून

नवी मुंबई : मंत्रालयातून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीला कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होवू लागला आहे. महापालिकेतील कर्मचारी युनियनने याविरोधात कंबर कसली असून थेट न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येणारे मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी तसेच अवर सचिव दर्जाचे अधिकारी हे जोपर्यंत आयएएसच्या झोनमध्ये येत नाहीत तोपर्यंत कायद्याने कार्यकारी अधिकारी बनू शकत नाहीत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची विविध महापालिकांमध्ये उपायुक्तपदी होणारी नियुक्ती ही नियमबाह्य असल्याचा आरोप नवी मुंबई महापालिका म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे सरचिटणीस अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर यांनी केला आहे. महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेले घनकचरा विभागाचे उपायुक्त तथा संचालक डॉ. बाबासाहेब राजळे यांना प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्याने त्यांच्या संबंधित विभागाने माघारी येण्याचे फर्मान काढल्याने ते आपल्या मूळ विभागात परतले आहेत. त्यामुळे घनकचरा विभागाचा कार्यभार मुख्य स्वच्छता अधिकारी सिध्दार्थ चौरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर उपायुक्तपद रिक्त असले की त्या जागी आपली वर्णी लागावी म्हणून मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये नेहमीच चढाओढ पहावयास मिळते. परिणामी हे अधिकारी साम, दाम, दंड या नीतीचा अवलंब करीत आपला तगडा वशिला लावण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतात. असाच प्रकार डॉ. बाबासाहेब राजळे यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्यावर झाला. नवी मुंबई महापालिकेत उपायुक्ताचे पद रिक्त असल्याचे समजल्यावर लागलीच मंत्रालयात अवर सचिव असलेले तुषार पवार यांच्या नियुक्तीचे पत्र नवी मुंबई महापालिका प्रशासनास प्राप्त झाले. त्यानुसार चार दिवसांपूर्वी महापालिकेत रुजू झालेले तुषार पवार यांच्यावर परिमंडळ उपायुक्त पदाची जबाबदारी टाकण्यात आली. परंतु आपल्याला परिमंडळ उपायुक्त केले म्हणजे जणू काही काळ्या पाण्याची शिक्षा ठोठावली गेली, आपल्यावर अन्याय झाल्याची बोंब मारली गेली आणि महापालिका आयुक्तांना मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचे फोन खणखणू लागले. त्यामुळे परिमंडळ उपायुक्त पदाची काढलेली आॅर्डर बदलून आयुक्तांनी तुषार पवार यांच्याकडे घनकचरा विभागाच्या उपायुक्त पदाचा कार्यभार सोपविण्यात धन्यता मानली. दरम्यान, मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर महापालिकेत येणारे अधिकारी स्थानिक नेतेमंडळी व सत्ताधाऱ्यांना देखील जुमानत नसल्याने याविरोधात आता युनियननेच कंबर कसली आहे. (प्रतिनिधी)कुठल्याही महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठवायचा झाल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमच्या कलम ४४(अ) व ४४(ब) नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची माहिती राजपत्रात प्रसिध्द करणे बंधनकारक आहे. मात्र मंत्रालयातील अधिकारी वर्गाकडून या नियमाला फाटा देत महापालिकांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचे काम केले जात आहे. राज्यघटनेत अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याची तरतूद असताना राज्य शासन अधिकाराचे केंद्रीकरण करत आहे. या घटनाबाह्य कृतीविरोधात महापालिका म्युनिसिपल मजदूर युनियन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले.