उपप्रादेशिक कार्यालयातील दलालांवर गुन्हा, परिवहन आयुक्तांच्या आदेशाचे उल्लंघन

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये अनधिकृतपणे काम करणा-या दलालांवर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. दक्षता विभागाने नवी मुंबई कार्यालयामध्ये धाड टाकली

नवी मुंबई : उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये अनधिकृतपणे काम करणा-या दलालांवर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. दक्षता विभागाने नवी मुंबई कार्यालयामध्ये धाड टाकली आणि दोन जणांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. परिवहन आयुक्तांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून, अनधिकृतपणे कार्यालयात प्रवेश केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये कपिल मोहनलाल सहाणी व मेघराज हरदेव कुरडीया यांचा समावेश आहे. परिवहन विभागाचे दक्षता अधिकारी प्रशांत कोलवाडकर यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. खासगी व्यक्तींचा कामकाजामधील हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी, दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. ८ जानेवारी २००७ मध्ये अनधिकृत व्यक्तींद्वारे होणाºया लायसन्स व वाहनांसंबंधीच्या कामकाजावर आळा घालण्याबाबत एक परिपत्रक काढले. खासगी व्यक्तीद्वारे होणारी अर्जदाराची व परिवहन कार्यालयाची फसवणूक टाळण्यासाठी, कोणाही व्यक्तीला अर्जदाराच्या कागदपत्रांसह अधिकारपत्र असल्याशिवाय त्याचा प्रतिनिधी म्हणून काम देऊ नये व कार्यालयात प्रवेश देऊ नये, असे नमूद केले आहे.परिवहन आयुक्त कार्यालयाने ३ मार्च २०१२ मध्येही परिवहन कार्यालयातील कामकाजात अनधिकृत व्यक्तींच्या वावरास आळा घालण्यासाठी परिपत्रक काढले होते. खासगी व्यक्तींनी काम असलेल्या नागरिकांचे अधिकारपत्र घेऊन प्रत्यक्ष कार्यालयात प्रवेश न करता, रांगेत उभे राहून नियमाप्रमाणे काम करणे अपेक्षित आहे. १५ जुलै २०१७ रोजीच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये अनधिकृतपणे वावरणाºयांवर कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.नवी मुंबई कार्यालयामध्ये दलालांचा वावर वाढला असल्याची माहिती दक्षता अधिकारी प्रशांत प्रभाकर कोलवाडकर यांना मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे त्यांनी दोन सहकºयांना घेऊन २१ सप्टेंबरला एपीएमसीच्या पहिल्या मजल्यावरील कार्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्या वेळी सहाणी व कुरडीया हे दोघे आढळून आले.नागरिकांची सनद नाहीप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये सिटिझन चार्टर (नागरिकांची सनद)चा तक्ताच दिलेला नाही. वाहनचालक परवान्यापासून कोणते काम किती दिवसांमध्ये झाले पाहिजे, याची माहितीच नागरिकांना मिळत नाही. यामुळे नागरिकांना साधा वाहनचालकाचा परवाना मिळविण्यासाठी तीन ते चार महिने हेलपाटे मारावे लागत असून हा त्रास कमी व्हावा, यासाठीच दलालांची मदत घ्यावी लागत आहे.