‘नैना’च्या मार्गातील अडथळे कायम

‘नैना’ची घोषणा करून सात वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी या परिसरातील विकासाच्या मार्गातील अडथळे अद्याप संपलेले नाहीत.

नामदेव मोरे नवी मुंबई : ‘नैना’ची घोषणा करून सात वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी या परिसरातील विकासाच्या मार्गातील अडथळे अद्याप संपलेले नाहीत. सिडकोने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणास शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध सुरू केला आहे. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सिडकोने सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहन केल्यानंतरही शेतकरी विरोधावर ठाम आहेत. या वादामुळे ‘नैना’ परिसरातील विकासाची गती मंदावली आहे.नवी मुंबई विमानतळापासून २५ किलोमीटर त्रिज्येतील परिसर नवी मुंबई विमानतळ प्रभावीत क्षेत्र (नैना)म्हणून घोषित केला आहे. शासनाने १० जानेवारी २०१३ मध्ये या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली. शुक्रवारी याला सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. २७० गावांमधील जवळपास ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर तब्बल २३ स्मार्ट सिटी उभारण्याची घोषणा सिडकोने केली आहे.पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, पेण व ठाणे अशा सहा तालुक्यांमधील जमिनीचा या योजनेमध्ये समावेश होत आहे. टप्प्याटप्प्याने विकासकामे करण्यात येणार असून, आतापर्यंत तीन नगररचना परियोजनांच्या माध्यमातून विकास करण्यात येणार आहे. सिडको या परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. रस्ते, गटार, वीज व इतर सुविधांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीमधून काही भाग सिडकोला द्यावा लागणार आहे. पूर्वी ६० टक्के जमिनी शेतकºयांकडे राहणार व ४० टक्के सिडकोकडे राहणार, असे सांगितले जाते होते; परंतु नंतर ६० टक्के सिडको व शेतकºयांना ४० टक्के जमीन राहणार अशी चर्चा सुरू झाली. शेतकºयांना सर्वेक्षणासाठी अंशदान भरावे लागणार असून, विकास शुल्कही भरावे लागणार आहे.‘नैना’ परिसरातील शेतकरी व सिडकोच्या हिस्सा व इतर शुल्कावरून शेतकºयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सिडकोने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणास तीव्र विरोध सुरू केला आहे. ‘नैना’ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उत्कर्ष समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्या माध्यमातून लढा सुरू केला आहे. यामुळे सिडकोचे सर्वेक्षणाचे काम रखडले आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये सिडको प्रशासनाने ‘नैना’ नगर रचना परियोजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्वेक्षण कामास सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.नगर रचना परियोजना क्रमांक ४ मधील जमीनमालकांनी सिडकोकडून अंशदान शुल्कात सूट मिळावी, अशी लेखी हमी मागितली आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत सर्वेक्षण करू न देण्याची भूमिका घेतली आहे. सदर शुल्क माफ करायचे की कमी करायचे, याविषयी सिडको व्यवस्थापन विचार करत आहे. तो निर्णय होईपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम थांबू देऊ नये, असे आवाहनही केले आहे; परंतु शेतकºयांनी पहिल्या मागण्या मान्य करा, नंतरच सर्वेक्षण अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.>विकास संथगतीने‘नैना’ची घोषणा करून सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. ‘नैना’मुळे या परिसराचा विकास झपाट्याने होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता; परंतु प्रत्यक्षात अद्याप विकासाला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. आतापर्यंत फक्त १५२ प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामधील २४ प्रकल्प पूर्ण होऊन त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. अत्यंत संथगतीने विकास सुरू आहे.>विकासाची संधी ‘नैना’मध्येचसद्यस्थितीमध्ये सिडको कार्यक्षेत्रामध्ये बांधकामांसाठी खूपच कमी जमीन शिल्लक आहे. नवी मुंबई, पनवेलमधील सिडकोच्या भूखंडांचे दर प्रचंड वाढले आहेत, यामुळे बांधकामासाठी फक्त ‘नैना’ परिसरामध्येच मुबलक जमीन उपलब्ध आहे. या परिसरातील विकासामधील अडथळे दूर व्हावे, अशी अपेक्षा विकासकांनी केली आहे.>अतिक्रमणाचाप्रश्नही बिकट‘नैना’ परिसरामध्ये बांधकाम परवानग्या धिम्या गतीने मिळत आहेत, यामुळे अनेकांनी परवानग्या न घेताच बांधकाम करण्यास सुरुवात केली आहे. या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचेआव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.>‘नैना’ परिसरामध्ये विकासाला मोठ्या प्रमाणात संधी आहे. या परिसरातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.- प्रकाश बावीस्कर, बांधकाम व्यावसायिक>‘नैना’ योजनेस सुरुवातीला शेतकºयांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता; परंतु नंतर शेतकºयांच्या जमिनीचा मोठा भाग सिडकोला द्यावा लागणार. उर्वरित जमिनीच्या विकासासाठी अंशदान शुल्क व इतर कामांसाठी पैसे भरावे लागणार असल्यामुळे शेतकºयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आमचा विरोध कायम राहणार आहे.- वामन शेळके, अध्यक्ष,‘नैना’ प्रकल्प शेतकरी उत्कर्ष समिती>‘नैना’ परिसराचा तपशीलतालुका गावेपनवेल १११उरण ०५कर्जत ०६खालापूर ५६पेण ७८ठाणे १४