जान्हवी मौय, ठाणे महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी राज्यातील बहुराष्ट्रीय, विदेशी, देशी कंपन्यांना आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या उपक्रमाचा केवळ विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर शिक्षण यंत्रणेलाच लाभा होणार असून तिचा दर्जा उंचावण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.नवीन कंपनी कायदा २०१३ अन्वये ज्या कंपन्यांचा निव्वळ नफा पाच कोटी अथवा वार्षिक उलाढाल ५०० ते एक हजार कोटींच्या घरात आहे, त्यांना दोन टक्के वार्षिक नफ्याची रक्कम सीएसआरअंतर्गत खर्च करण्याचे केंद्र शासनाने अनिवार्य केले आहे. याला अनुसरून सीएसआरअंतर्गत शैक्षणिक क्षेत्राची गुणवत्ता वाढावी म्हणून शिक्षण विभागाने ९ जून २०१४ ला यासंबंधी परिपत्रक काढले. कॉर्पोरेट कंपन्यांना या योजनेत सहज समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने एकखिडकी योजना अमलात आणली आहे. तिच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, विभागीय आणि जिल्हा अशा तीन स्तरावर सीएसआर समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्याच्या कोणत्याही भागातील कंपन्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. सीएसआरच्या निधीचा वापर अनेकदा फूटकळ कामे आणि योजनांसाठी होते त्याऐवजी निधीची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्राला जर तो उपलब्ध झाला तर त्यातून त्याचा दर्जा उंचावेल हा हेतू यामागे आहे.
शिक्षण प्रणालीला आता सीएसआर निधीचा डोस
By admin | Updated: August 18, 2015 03:05 IST