लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी २०२५-२६ वर्षासाठीचा ५,७०९ कोटी ९४ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. विक्रमी सलग २१ वर्षे नवी मुंबईकरांवर कोणतीही करवाढ केलेली नाही. पायाभूत सुविधांसह पाणीपुरवठा, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे.
नवी मुंबई पालिकेने २००५ पासून मंत्री गणेश नाईक यांच्या निर्देशानुसार करवाढ न करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातही थेट कोणताही कर वाढविलेला नाही. आयुक्त. डॉ. कैलास शिंदे यांनी पालिकेच्या सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केला. ‘मेरा शहर, मेरा अभिमान’ या घोषवाक्यासह ‘नई रफ्तार, नये अंदाज से चलता हैं’, ‘नई मुंबई का हर एक आदमी विकास की और चलता हैं’चा शायराना नारा देऊन आयुक्तांनी पुढील वर्षभरात कोणत्या योजनांना प्राधान्य देणार याची माहिती दिली.
१,३०१ कोटी आरंभीच्या शिलकेमुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प ५,७०९ कोटी ९४ लाख रुपये झाला आहे.
१,७५७कोटी रुपये सर्वाधिक उत्पन्न वस्तू व सेवा कर अनुदानाच्या माध्यमातून मिळणार आहे. मालमत्ता कराच्या माध्यमातून १,२०० कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. शासन अनुदानातून ४०५ कोटी रुपये मनपाला मिळणार आहेत.
नवी मुंबईचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठीच्या योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळणाच्या सुविधांना प्राधान्य दिले आहे. उत्पन्नाचे मार्ग वाढविण्याकडेही लक्ष दिले आहे. डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त, पालिका