नवी मुंबई : स्मार्ट सिटी स्पर्धेच्या प्राथमिक सर्वेक्षणामध्ये देशात तिसरा क्रमांक आलेल्या नवी मुंबई मनपाने या स्पर्धेतून स्वत:हून गाशा गुंडाळला आहे. प्रशासनाने विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये ८ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडला होता; परंतु अंमलबजावणीसाठी एसपीव्ही प्रणालीमुळे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा येणार असल्याचे सांगून सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँगे्रसनेच हा ठराव फेटाळला असून, चार महिने प्रशासन व नागरिकांनी घेतलेली मेहनत व खर्चही फुकट गेला आहे. केंद्र शासनाने देशभरातील प्रमुख शहरांचे सर्वेक्षण करून प्राथमिक फेरीत स्मार्ट सिटी स्पर्धेसाठी ९८ शहरांची निवड केली होती. यामध्ये नवी मुंबई महापालिकेला देशात तिसरे व राज्यात पहिले मानांकन मिळाले होते. या शहरांमधून अंतिम स्पर्धेसाठी १० ते २० शहरांची निवड केली जाणार होती. अंतिम स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी व शहरात राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांविषयीचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून तो राज्य शासनाकडे पाठविण्याची अट होती. पालिका प्रशासनाने ८ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. प्रकल्प राबविण्यासाठी निधी उभारणे व प्रत्यक्षात काम करण्यासाठी एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) प्रणाली राबविण्यात येणार होती. यामध्ये मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार होता. निविदा काढण्यापासून सर्व अधिकारी या कमिटीवर राहणार होते. या अटीमुळे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नगरसेवकांनी प्रस्तावास तीव्र विरोध केला. शिवसेना व भाजपा प्रतिनिधींनी स्मार्ट सिटीसाठी प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावास सहमती दर्शविली. नवी मुंबई देशात पहिल्या क्रमांकावर येईल, असा विश्वास व्यक्त करून ठरावास सर्वांनी पाठिंबा देण्याची विनंती केली. परंतू राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नगरसेवकांनी एपीव्ही प्रणालीस तीव्र आक्षेप घेऊन बहुमताच्या रोजावर हा प्रस्ताव रद्द केला. यामुळे स्मार्ट सिटी स्पर्धेतून नवी मुंबई बाद होणार आहे.
स्मार्ट सिटी स्पर्धेतून नवी मुंबई बाद
By admin | Updated: December 9, 2015 00:55 IST