शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

नवी मुंबई पालिकेला झोपडपट्टीमुक्त शहर संकल्पनेचा पडला विसर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 1, 2019 00:31 IST

पनवेल पालिकेची आघाडी; प्राधिकरणांतील समन्वयाअभावी पुनर्वसनाला खो

नवी मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पनवेल महापालिकेने झोपडपट्टी निर्मूलनासाठी कंबर कसली आहे. गेल्या आठवड्यात या संबंधीच्या तीन प्रकल्पांना राज्य शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने मंजुरी दिली; परंतु नवी मुंबई महापालिकेला मात्र झोपडपट्टीमुक्त शहर या संकल्पनेचा विसर पडल्याचे दिसून आले आहे. स्वच्छ शहर अभियानाचा गवगवा करणाऱ्या महापालिकेने मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सकारात्मक कार्यवाही करण्याची गरज असल्याचे मत शहरवासीयांकडून व्यक्त होत आहे.राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय दिले आहे. मागील दहा वर्षांत नवी मुंबईत बेकायदा झोपड्यांचे पेव फुटले आहे. सध्या २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांनाच अभय देण्यात आले आहे; परंतु राज्य सरकारच्या या संदर्भातील वेळोवेळी जाहीर होणाºया सुधारित धोरणामुळेच झोपड्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे.शहरात बेकायदा झोपड्या उभारून त्याची अल्पदरात विक्री करण्याचा गोरखधंदा तेजीत सुरू आहे. विशेषत: ऐरोली, दिघा, चिंचपाडा, यादवनगर, महापे, तुर्भे आदी एमआयडीसी परिसरात मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नवीन झोपड्या उभारल्या आहेत. पूर्वी राज्य सरकारने १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय दिले होते. त्यानंतर २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय देण्यात आले. त्यानंतर २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचे सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले. महापालिकेने २००१ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नवी मुंबई क्षेत्रात ४२ हजार झोपड्या नोंदविल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी केवळ १९.०८९ झोपड्या पात्र ठरल्या आहेत. ही पात्रता पूर्वीच्या शासन निर्देशानुसार सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांसाठी आहे. त्यानंतर २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांनाही संरक्षण दिले गेल्याने महापालिकेला आता झोपड्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे, त्यामुळे पात्र झोपड्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत या झोपडपट्टीवासीयांना घरकूल देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने पनवेल महापालिकेने तीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळवून झोपडपट्टीमुक्त शहराच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. नवी मुंबई महापालिकेला मात्र या विषयाचा पूर्णत: विसर पडला आहे, त्यामुळे झोपड्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात सिडको, एमआयडीसी आणि वनविभागाच्या जागेवर झोपड्या उभारल्या आहेत. सर्वाधिक झोपड्या एमआयडीसी क्षेत्रात आहेत. तीन प्राधिकरणांतील परस्पर समन्वयाअभावी या झोपड्यांचे पुनर्वसन रखडल्याचे बोलले जात आहे.नवीन झोपड्या उभारण्याचा धडाका सुरूचराज्य सरकारने अगोदर १९९५ व त्यानंतर २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना अभय दिले. आता २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. मतपेटीवर डोळा ठेवून झोपड्यांना सरंक्षण देण्याच्या धोरणात वेळोवेळी बदल करण्यात आल्याने अनधिकृत झोपड्यांच्या वाढीला चालना मिळत आहे. २०११ नंतरच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळाले. आता त्यानंतरच्या झोपड्यांनाही अभय मिळेल, अशा भूलथापा देऊन भूमाफियांनी बेकायदा झोपड्यांचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. झोपड्यांच्या या अनियंत्रित वाढीला वेळीच आळा घातला गेला नाही, तर माहिती व तंत्रज्ञानाचे अधुनिक शहर बकाल होण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.

टॅग्स :Navi Mumbai Municipal Corporationनवी मुंबई महानगरपालिका