लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: नवी मुंबईविमानतळ प्रकल्प कामासाठी करण्यात आलेल्या गौण खनिज उत्खनन, भरावाच्या अनुषंगाने भरलेली रॉयल्टीचे २१ कोटी सिडकोला परत करण्याचे निर्देश महसूल विभागाने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
सिडकोच्या माध्यमातून विमानतळ प्रकल्पाचे काम केले जात आहे. प्रकल्पपूर्व कामावर सिडकोने तीन हजार कोटी खर्च केले. यात जमिनीचे सपाटीकरण, उलवे टेकडीची उंची कमी करणे अशी कामे होती. यासाठी सिडकोने मे. टीआयपीएल-जेएमएमआयपीएल प्रा.लि., मे. गायत्री प्रेक्टस, मे. सी.एस.जे.एस.ए. जीव्हीके प्रोजेक्टस ॲण्ड टेक्नॉलॉजी या कंपन्यांना काम दिले. सिडकोने रॉयल्टीच्या २१ कोटींचा आगावू भरणा करूनही रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसुलीसाठी संबंधितांना नोटीस बजावली होती.
उच्च न्यायालयात याचिका
- सिडको व तिन्ही कंत्राटदारांनी या नोटिसविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिका निकाली निघाल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा नोटीस बजावून संबंधितांना खुलासा करण्याचे फर्मान सोडले.
- सिडको आणि कंत्राटदारांनी सादर केलेला खुलासा तसेच स्वामित्वधन भरण्यापासून शंभर टक्के सूट मिळावी, हा सिडकोचा युक्तिवाद विचारात घेऊन रॉयल्टीपोटी आगाऊ भरलेली २१ कोटी सिडकोला परत करण्याचे आदेश महसूल विभागाने २४ मार्चला रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.