शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद चिघळण्याची चिन्हे; गिरीश महाजनच करणार महाराष्ट्रदिनी झेंडावंदन
2
PM मोदींच्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय; माजी रॉ प्रमुखांकडे सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी
3
निर्लज्ज पाकिस्तान! संसदेत, परराष्ट्रमंत्र्यांनी टीआरएफला वाचवल्याची कबुली दिली, म्हणाले, आम्ही त्यांचे नाव यूएनएससीच्या निवेदनातून...
4
ऐश्वर्या-अविनाश नारकर यांचे भन्नाट रील्स; लेकाची काय असते प्रतिक्रिया? म्हणाले, "तो कधीच..."
5
जगातील टॉप १० सर्वात महागडी शहरे; इथे एक दिवसांचा खर्च म्हणजे महिन्याचा पगार
6
वॉरेन बफेंनी १९८८ मध्ये खरेदी केलेले Coca-Cola चे शेअर्स, माहितीये त्यांच्या १ हजार डॉलर्सचं आज मूल्य काय आहे?
7
'माझा मुलगा फक्त १० वर्षांचा आहे आणि...' वैभव सूर्यवंशीबाबत एबी डिव्हिलियर्सचं मोठं वक्तव्य
8
पती सौदीला कमवायला गेला, इथं पत्नीचे जुळले शेजाऱ्याशी अनैतिक संबंध; पती परतला अन् शेवट झाला
9
नवऱ्याची दाढी आवडली नाही, कापण्यास नकार देताच बायको क्लीन शेव असलेल्या दिरासोबत पसार
10
Akshaya Tritiya 2025: यंदाची अक्षय्य तृतीया 'या' पाच राशींसाठी ठरणार खास; धनसंपत्तीची पूर्ण होणार आस!
11
मागण्या मान्य न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून मुंबईत निर्णायक आंदोलन; मनोज जरांगेंचा अल्टिमेटम
12
रणबीर कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती अमिषा पटेल? खुलासा करत म्हणाली, "आम्ही रोमँटिक..."
13
"पहलगामच्या हल्ल्यात धर्म आणायची गरज नाही, तो देशावरचा हल्ला"; 'त्या' विधानावर शरद पवारांचे स्पष्टीकरण
14
डोंगराळ भागाचा प्रत्येक कोपरा होता ठाऊक; पहलगाम हल्ल्यातील खरा सूत्रधार कोण? पाहा
15
क्राईम थ्रिलर! गर्लफ्रेंडला साजरा करायचा होता करवा चौथ; पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट
16
"असल्या सर्जिकल स्ट्राईक तर आम्ही गल्लीबोळात करतो’’, संजय राऊतांचा सरकारला टोला 
17
पाकिस्तानी ओसामा...! आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदानही केले, आता सरकारी नोकरीची तयारी करतोय
18
वडिलांपासून दूर राहिला, किटसाठी दूध विकलं; बर्थडे बॉय रोहित शर्माचा थक्क करणारा प्रवास!
19
IPS देवेन भारती मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त; २६/११ हल्ल्याच्या तपासाचे केले होते नेतृत्व
20
Simhastha Kumbh Mela Nashik: नाशिकमधील रस्ते होणार चकाचक; २२७० कोटी रुपयांची कामे, कोणत्या रस्त्यांचा समावेश?  

मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसी, भिवंडीला कांदळवन तक्रार निवारण समितीचे वावडे

By नारायण जाधव | Updated: June 28, 2023 17:57 IST

कोकण आयुक्तांची नाराजी : पर्यावरण संचालकांच्या दांडीमुळे अडला टोल फ्री क्रमांक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : विस्तीर्ण समुद्र किनारा, खाड्यांमुळे एमएमआर अर्थात मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाणथळी आणि खारफुटींचे जंगल आहे. त्यावर होणारे अतिक्रमण आणि भरावामुळे अनेकदा न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून स्थानिक प्रशासनाचे कान टोचले आहेत. यामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या या पाणथळी आणि खारफुटींचे संरक्षणासाठी एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांनी पाणथळ-कांदळवन निवारण समिती गठित करावी, असे निर्देश कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत; परंतु वारंवार सूचना करूनही मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसीसह भिवंडी, उल्हासनगर या महापालिकांनी अशी समिती गठित करून समिती सदस्यांची यादी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सादर केली नसल्याचे उघड झाले आहे.

कोकण विभागीय कांदळवन संरक्षण-संवर्धन प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या ३९ व्या बैठकीत कोकण आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून या महापालिकांनी पाणथळ- कांदळवन निवारण समिती गठित करण्याचे निर्देश पुन्हा दिले आहेत.

विविध प्रकल्पांमुळे अनेक ठिकाणी भराव टाकण्यात येत आहेत. तसेच भूमाफियांनीही अनेक ठिकाणी खारफुटींची कत्तल करून भराव टाकून भूखंड बळकावले आहेत. याबाबत असंख्य तक्रारी कोकण विभागीय कांदळवन संरक्षण- संवर्धन प्राधिकरणाकडे येत आहेत. यामुळे त्यांच्यावर त्वरित उचित कार्यवाहीसाठी स्थानिक महापालिका स्तरावर तक्रार निवारण समिती गठित करण्याची सूचना केली होती.

या चार महापालिकांनीच गठित केली समितीकोकण आयक्तांच्या निर्देशानुसार प्राधिकरणाच्या ३८ व्या बैठकीपर्यंत पनवेल आणि ठाणे तर ३९ व्या बैठकीपर्यंत या दोन महापालिकांसह वसई-विरार, मीरा-भाईंदर या चार महापालिकांनीच समिती गठित केलेली आहे; परंतु मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसीसह भिवंडी, उल्हासनगर या पाच महापालिकांनी अशा समित्यांची माहिती दिलेली नाही.

विभागीय स्तरावरचा टोल फ्री क्रमांक अडलाएमएमआर क्षेत्रासह कोकणाणातील सर्व पाणथळ-कांदळवनांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी तसेच तक्रारींच्या निवारणासाठी टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार कोकणातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो सुरू केला आहे. मात्र, त्याची व्यापक प्रसिद्धी होत नसल्याने ती करण्यास कोकण आयुक्तांनी सांगितले आहे. तसेच विभागीय स्तरावरही असा टोल फ्री क्रमांक सुरू करायचा आहे; परंतु पर्यावरण विभागाचे संचालक वा त्यांचे प्रतिनिधी प्राधिकरणाच्या बैठकीस दांडी मारत असल्याने तो सुरू करता आलेला नाही.