शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दिल्ली स्फोट प्रकरण: डझनभर डॉक्टरांचे फोन बंद; 'अल फलाह' विद्यापीठातील मोठे नेटवर्क उघड
2
टीम इंडियासमोर दक्षिण आफ्रिकेची कमाल! 'लो स्कोअरिंग' टेस्टमध्ये बेस्ट कामगिरीसह मारली बाजी
3
‘वंदे भारत’च्या मदतीला TATA कंपनी? ट्रेन बांधणीत ठरणार गेम चेंजर! ‘मेक इन इंडिया’ वेग घेणार
4
“काही ठिकाणी महायुती झाली, कुठे नाही, परवापर्यंत सगळे समजेल”: CM फडणवीसांनी केले स्पष्ट
5
Rohini Acharya : "मला घाणेरड्या शिव्या दिल्या, मारायला चप्पल उचलली, आई-वडिलांना..."; रोहिणी यांची भावुक पोस्ट
6
प्यार किया तो डरना क्या! ८३ वर्षीय आजीच्या प्रेमात वेडा झाला २३ वर्षांचा तरुण, कुटुंबाने दिली साथ
7
याला म्हणतात धमाका शेअर...! फक्त 2 वर्षांत दिला 16000% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल आता 5 बोनस शेअर वाटणार कंपनी
8
जैश टेरर मॉड्यूलवर मोठी कारवाई: अनंतनागमध्ये छाप्यानंतर हरियाणाची महिला डॉक्टर ताब्यात
9
अ‍ॅसिड फेकलं, छतावरुन ढकललं; 'तो' वाद टोकाला गेला, नवरा थेट बायकोच्या जीवावर उठला
10
Mumbai: वाकोला ते बीकेसी उन्नत मार्गाचे ८० टक्के काम पूर्ण; लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होणार!
11
गोरखपूरमध्ये उभारलं जातंय जागतिक दर्जाचे विज्ञान उद्यान; योगी सरकारने घेतला मोठा निर्णय
12
National Jamboree: ६१ वर्षांनंतर लखनौत ऐतिहासिक 'राष्ट्रीय जंबोरी'; ३२,००० हून अधिक स्काउट्स होणार सहभागी
13
घरबसल्या पैसे दुप्पट कसे होतील? तेजस्वी प्रकाशने सांगितला फॉर्म्युला, मुलींना दिला आर्थिक सल्ला
14
Mumbai: मुंबई महापालिकेच्या ३०० कोटींच्या उद्यान देखभालीच्या निविदा प्रक्रियेत संशयाच्या भोवरा
15
बिहार निवडणूक; 'या' मतदारसंघात भाजप उमेदवाराचा अवघ्या 30 मतांनी पराभव
16
IPL 2026 : रवींद्र जडेजाच्या पगारात ४ कोटींची कपात होण्यामागचं कारण काय? जाणून घ्या त्यामागची गोष्ट
17
Tata Sierra आता नव्या रुपता! मिळणार ट्रिपल स्क्रीन सेटअप अन् अ‍ॅडव्हॉन्स फीचर्स, किती असेल किंमत? जाणून घ्या सविस्तर
18
BMC Election: सर्वपक्षीय १२८ माजी नगरसेवकांसाठी शिंदेसेनेला पालिकेत हव्या १२५ जागा!
19
सोमवारी प्रदोष व्रत २०२५: कसे कराल व्रत? शिवशंकर देतील शुभाशिर्वाद, कल्याण-मंगलच होणार!
20
Cyber Security: सर्वांचा डेटा आता होणार सुरक्षित, पुढील १८ महिन्यांत नियम आणखी कडक होणार!
Daily Top 2Weekly Top 5

मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसी, भिवंडीला कांदळवन तक्रार निवारण समितीचे वावडे

By नारायण जाधव | Updated: June 28, 2023 17:57 IST

कोकण आयुक्तांची नाराजी : पर्यावरण संचालकांच्या दांडीमुळे अडला टोल फ्री क्रमांक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : विस्तीर्ण समुद्र किनारा, खाड्यांमुळे एमएमआर अर्थात मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाणथळी आणि खारफुटींचे जंगल आहे. त्यावर होणारे अतिक्रमण आणि भरावामुळे अनेकदा न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून स्थानिक प्रशासनाचे कान टोचले आहेत. यामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या या पाणथळी आणि खारफुटींचे संरक्षणासाठी एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांनी पाणथळ-कांदळवन निवारण समिती गठित करावी, असे निर्देश कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत; परंतु वारंवार सूचना करूनही मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसीसह भिवंडी, उल्हासनगर या महापालिकांनी अशी समिती गठित करून समिती सदस्यांची यादी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सादर केली नसल्याचे उघड झाले आहे.

कोकण विभागीय कांदळवन संरक्षण-संवर्धन प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या ३९ व्या बैठकीत कोकण आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून या महापालिकांनी पाणथळ- कांदळवन निवारण समिती गठित करण्याचे निर्देश पुन्हा दिले आहेत.

विविध प्रकल्पांमुळे अनेक ठिकाणी भराव टाकण्यात येत आहेत. तसेच भूमाफियांनीही अनेक ठिकाणी खारफुटींची कत्तल करून भराव टाकून भूखंड बळकावले आहेत. याबाबत असंख्य तक्रारी कोकण विभागीय कांदळवन संरक्षण- संवर्धन प्राधिकरणाकडे येत आहेत. यामुळे त्यांच्यावर त्वरित उचित कार्यवाहीसाठी स्थानिक महापालिका स्तरावर तक्रार निवारण समिती गठित करण्याची सूचना केली होती.

या चार महापालिकांनीच गठित केली समितीकोकण आयक्तांच्या निर्देशानुसार प्राधिकरणाच्या ३८ व्या बैठकीपर्यंत पनवेल आणि ठाणे तर ३९ व्या बैठकीपर्यंत या दोन महापालिकांसह वसई-विरार, मीरा-भाईंदर या चार महापालिकांनीच समिती गठित केलेली आहे; परंतु मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसीसह भिवंडी, उल्हासनगर या पाच महापालिकांनी अशा समित्यांची माहिती दिलेली नाही.

विभागीय स्तरावरचा टोल फ्री क्रमांक अडलाएमएमआर क्षेत्रासह कोकणाणातील सर्व पाणथळ-कांदळवनांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी तसेच तक्रारींच्या निवारणासाठी टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार कोकणातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो सुरू केला आहे. मात्र, त्याची व्यापक प्रसिद्धी होत नसल्याने ती करण्यास कोकण आयुक्तांनी सांगितले आहे. तसेच विभागीय स्तरावरही असा टोल फ्री क्रमांक सुरू करायचा आहे; परंतु पर्यावरण विभागाचे संचालक वा त्यांचे प्रतिनिधी प्राधिकरणाच्या बैठकीस दांडी मारत असल्याने तो सुरू करता आलेला नाही.