MIDC, विकासकाला लाॅटरी! प्रकल्पासाठी २०० एकरहून अधिक जमीन उपलब्ध होणार

जमीन विक्रीतून मिळणार १० हजार कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात ३८,८०० झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी एमआयडीसीने तीन पॉकेटमध्ये क्लस्टर अथवा एसआरए प्रकल्प राबविण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या कामासाठी १,९०० वा अधिक कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याची क्षमता असलेल्या विकासकास पात्र धरण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

अंतिम निर्णय घेताना परिस्थिती आणि विकासकांचा प्रतिसाद पाहून धोरणात लवचीकपणा आणला जाईल, असे एमआयडीसीने स्पष्ट केले असले तरी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर एमआयडीसीसह विकासकाला २०० एकरहून अधिक जमीन उपलब्ध होणार असून, तिच्या विक्रीतून १० हजारांवर कोटींची लाॅटरी लागणार असल्याचे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

भौगोलिक अंतराचे त्रांगडे; तीन तिघाडा; काम बिघाडा

निविदेततील पॉकेटमध्ये दिघातील इलठणपाडा, आनंदनगर, विष्णूनगर, ऐरोलीतील यादवनगर यांचा समावेश आहे. आनंदनगर (दिघा) ते यादवनगर हे अंतर ३ ते ५ किमी असून, वाहनाने जाण्यासाठी १० ते १५ मिनिटे लागतात. दुसऱ्या पॉकेटमध्ये ऐरोलीतील चिंचपाडा, खैरणेतील श्रमिकनगर, पावणेतील कातकरीपाडा, तुर्भेतील शिवशक्तीनगर, इंदिरानगर, गणेशनगर, आंबेडकरनगरसह दगडखाणींच्या रिकाॅर्डोसह झोपडपट्ट्या आणि १७ ते १८ कि.मी. वरील शिरवणे-नेरूळच्या शिवाजीनगर झोपडपट्टीचा समावेश आहे. या अंतरासाठी  ४० ते ५० मिनिटे लागू शकतात. यामुळे दोन झोपडपट्ट्यांतील अंतर पाहता गरिबांसाठी ही योजना राबवायची आहे का, असा प्रश्न झोपडपट्टीवासीयांनी केला आहे.

तिसऱ्या पॉकेटमध्ये रबाळे येथील एकमेव आंबेडकर झोपडपट्टीचा समावेश आहे. इतर ठिकाणी एका पाॅकेटमध्ये पाच-सहा ते सात-आठ झोपडपट्ट्यांचा तर दुसरीकडे एकाच झोपडपट्टीचा समावेश करण्यामागचे लॉजिक काय, असा प्रश्न संबंधित झोपडपट्टीवासीयांनी केला आहे.

पुनर्वसनासाठी किती जमीन लागणार?

प्रतियुनिट (चटईक्षेत्र व कॉमन एरिया धरून)

• ३५ ते ४० चौ.मी. (३७५ ते ४३० चौ.मी. बिल्ट अप)
• एकूण बांधकाम : ३५८०० × ४० चौ.मी. - १४.३ लाख चौ. मी.
• ३ चटईक्षेत्र गृहीत धरल्यास, ११० ते १२५ एकर जमीन लागेल.

आमदार, महापालिका अंधारात

नवी मुंबईत एमआयडीसीसह महसूल आणि सिडकोच्या जागांवर अनेक ठिकाणी झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. यात एमआयडीसी क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. यानुसार टीटीसीतील ३८,८०० झोपड्यांचे तीन पॉकेटमध्ये पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेऊन निविदा मागविल्या आहेत. याबाबत ऐरोली आणि बेलापूरचे स्थानिक आमदार आणि महापालिकेकडे ‘लोकमत’ने विचारणा केली असता, त्यांना याबाबत काहीच माहीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

पुनर्वसन खर्च ७५ हजार कोटींच्या घरात (सरासरी अंदाजे)

बेस सिव्हिल स्ट्रक्चर : प्रति घर ६–७ लाखएकूण : २३ ते २७ हजार कोटीमटेरियल कॉस्ट (सिमेंट, स्टील, रेती/खडी, प्लंबिंग)अंदाजे : ३२ हजार कोटी उत्खनन व माती व्यवस्थापन

५०० ते ७०० कोटीमटेरियल वाहतूक (लॉजिस्टिक्स)      ६,००० ते ८,००० कोटीइतर खर्च (लेबर, फायनान्सिंग, परवानग्या)      ६,००० ते ८,००० कोटी

संयुक्त भागीदारी कंपनी स्थापन करण्याला फाटा

मुंबई महानगर प्रदेशातील काही प्रकल्प मुंबई पालिका, म्हाडा, सिडको, महाप्रीत, एमआयडीसी, महाहाऊसिंग, शिवशाही, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत भागीदारी तत्त्वावर राबविण्याचे निर्देश आहेत. एमआयडीसीने एसआरए राबविण्याचा निर्णय घेताना एसआरए व पालिकेसोबत भागीदारी कंपनी स्थापन न करता शासनाच्या गृहनिर्माण धोरणाला बगल दिल्याचे दिसते.