नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : राज्यात अनेक शहरांत मलजलवाहिन्यांची सफाई करताना अनेकदा सफाई कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे आता उशिरा का होईना राज्य शासनास जाग आली असून शासनाच्या नगरविकास विभागाने नवी मुंबईसह राज्यातील मुंबई वगळता २८ महापालिका आणि नगरपालिकांसह ४५ निवडक शहरांना प्रत्येकी दोन जेटिंग मशिन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर ७७८ कोटी २२ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
मलजलवाहिन्यांसह भूमिगत गटारे, मलनिस्सारण केंद्रांची सफाई करताना अनेकदा सफाई कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यात शासनाकडून मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यात आली असली, तरी मानवाकडून मलजलवाहिन्यांची स्वच्छता करणे, हे अमानवी कृत्य असल्याचे ताशेरे ओढून न्यायालयाने मलजलवाहिन्यांसह भूमिगत गटारे, मलनिस्सारण केंद्र यांत्रिक पद्धतीने करण्याचे निर्देश अनेकदा दिले आहेत. यावर केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहर विकास मंत्रालयाने मलजलवाहिन्या, भूमिगत गटारे व मलजल संकलन केंद्राची स्वच्छता करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार आता उशिरा का होईना राज्याच्या नगरविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे निर्णय?
- बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने राबविलेल्या प्रकल्पाच्या धर्तीवर प्रथम टप्प्यात राज्यातील निवडक शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर मलजलवाहिन्यांची यांत्रिकी पद्धतीने सफाई करावी, असा निर्णय घेतला आहे.
- पाण्याचा पुनर्वापर करून उच्च क्षमतेचे सक्शन आणि जेटिंग मशीन खरेदी करण्यात येणार आहेत. यात १८.५ टन क्षमतेच्या ४६ आणि ७ ते ८ टन क्षमतेच्या ४६ अशा ९२ मशिनच्या खरेदीस करण्यास मान्यता दिली आहे.
- सद्य:स्थितीत या मशिन प्रति दिन एक शिफ्ट (८ तास) याप्रमाणे वर्षभरात एकूण ३०० शिफ्टमध्ये काम करेल, असे अपेक्षित आहे. यासाठी आवश्यक निधी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू व सेवा कराचे अनुदान, मुद्रांक शुल्क परतावा अथवा वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या निधीतून भागविला जाणार आहे.