मसाला व्यापाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

एपीएमसीच्या मसाला मार्केटमधील अतिक्रमणावर महापालिकेने सुरू केलेली कारवाई थांबविण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली आहे.

नवी मुंबई : एपीएमसीच्या मसाला मार्केटमधील अतिक्रमणावर महापालिकेने सुरू केलेली कारवाई थांबविण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली आहे. एपीएमसीच्या धोरणाप्रमाणे दिलेल्या वाढीव एफएसआयच्या कक्षेत बसणारी बांधकामे नियमित करावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. मंजूर एफएसआयव्यतिरिक्त बांधलेल्या पोटमाळ्यांना व इतर बांधकामांविषयी मात्र काहीही आश्वासन दिले नसल्याने त्याला अभय दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीच्या मसाला व्यापाऱ्यांनी मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकाम केले आहे. व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण पाडण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. पालिकेने ३१ व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे गाळे सील केले आहेत. पालिकेच्या धडक कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. मार्केटमधील अनधिकृत बांधकामांना अभय देणाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी होवू लागली आहे. पालिका आयुक्त कारवाईवर ठाम असल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली आहे. व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, आमदार नरेंद्र पाटील, मोहन गुरनानी, नवी मुंबईचे माजी उपमहापौर अनिल कौशिक व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. महापालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईविषयी मुख्यमंत्र्यांना माहिती देण्यात आली. एपीएमसीने वाढीव एफएसआय मंजूर केला आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांनी केलेले बांधकाम नियमित करता येवू शकते असे निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी माहिती घेवून मंजूर नकाशाप्रमाणे व एफएसआयच्या कक्षेत बसणारे बांधकाम नियमित करण्याविषयी कार्यवाही सुरू करण्यात यावी असे आश्वासन दिले असल्याचे समजते. परंतु वाढीव एफएसआयपेक्षा जास्त असलेल्या बांधकामांविषयी कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. अनधिकृत बांधकाम वाचविण्यासाठी व्यापाऱ्यांची धडपड सुरू आहे. न्यायालयापासून राजकीय स्तरावर या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी वाढीव एफएसआयच्या कक्षेतील बांधकामाविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन जाहीर केला असला तरी पोटमाळे व इतर बांधकामांविषयी काहीच आश्वासन न दिल्याने कारवाईचे संकट अद्याप टळलेले नाही. वास्तवीक नियमापेक्षाही दुप्पट बांधकाम अनेक व्यापाऱ्यांनी केले असून त्यावर कारवाईचे संकट कायम आहे. महापालिका प्रशासन नक्की काय भूमिका घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, ३१ गाळ्यांचे सील काढण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे. सील काढण्यासाठी परवानगी दिल्याची चर्चा मार्केटमध्ये आहे. परंतु बुधवारी सायंकाळपर्यंत कोणत्याच गाळ्याचे सील काढण्यात आले नव्हते.