नामदेव मोरे, नवी मुंबईस्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यातील २६ महानगरपालिका व २३९ नगरपालिकांमध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविले जात आहे. सर्व शहरे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी ८ लाख ३१ हजार शौचालये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत चालणाऱ्या या अभियानाचा प्रत्येक महिन्याचा अहवाल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडणे आवश्यक आहे. परंतु नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने शहरवासीयांपासून व सर्वपक्षीय नगरसेवकांपासून ही माहिती लपविली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे या अभियानाच्या अंमलबजावणीविषयी शंका उपस्थित होत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने जवळपास वर्षभरापासून शहरात स्वच्छता अभियान सुरू केले आहे. स्वच्छ भारत व स्वच्छ नवी मुंबईचे होर्डिंग शहरातील प्रत्येक चौकात लावण्यात आले आहेत. परंतु याच अभियानाचा भाग असलेल्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची माहिती मात्र पालिका प्रशासनाने सर्वांपासून लपवून ठेवली आहे. राज्यामधील २६ महानगरपालिका व २६५ नगरपालिकांमध्ये एकूण ५ कोटी ८ लाख २७ हजार ५३१ नागरिक वास्तव्य करत आहेत. शहरांमधील कुटुंबांची संख्या १ कोटी ८ लाख १३ हजार ९२८ एवढी आहे. यामधील २९ टक्के म्हणजेच ३१ लाख ३६ हजार ३० कुटुंबीयांकडे वैयक्तिक शौचालये नाहीत. २२ लाख ८९ हजार नागरिक सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करत असून तब्बल ८ लाख ४६ हजार कुटुंबातील सदस्य उघड्यावर शौचास जात आहेत. प्रत्येकाला शौचालय उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविले जात आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये २ लाख ५७ हजार ६०१ सदनिका आहेत. यामधील २ लाख ३३९ घरांमध्ये वैयक्तिक प्रसाधनगृह आहे. ५७,२६२ घरांमध्ये वैयक्तिक शौचालय नाही. यामधील ५१ हजार ४८८ घरांमधील सदस्य सार्वजनिक प्रसाधनगृहांचा वापर करत आहेत. उरलेल्या ५७४४ कुटुंबामधील जवळपास २६ हजार नागरिकांना उघड्यावर शौचास जावे लागत आहे. यामधील ज्यांना शक्य असेल त्यांच्या घरामध्ये प्रसाधनगृह बांधून देणे, जिथे शक्य नाही तिथे फिरते शौचालय उपलब्ध करून देणे, जागा उपलब्ध असेल तर सार्वजनिक शौचालय बांधून देण्याचे काम स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत सुरू आहे. नागरिकांनी श्रमदानामधून आठवड्यातून किमान एक वेळ शहरात स्वच्छता मोहीम राबविणेही अभिप्रेत आहे. या अभियानाचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये त्याविषयीचा अहवाल मांडणे बंधनकारक आहे. परंतु नवी मुंबई महानगरपालिकेने हागणदारीमुक्त शहर अभियान सुरू केले आहे. प्रत्येक प्रभागामध्ये श्रमदानाने स्वच्छता अभियानही सुरू केले आहे. मोडकळीस आलेल्या प्रसाधनगृहांची दुरुस्ती सुरू झाली आहे. नवीन प्रसाधनगृह बांधण्याच्या योजनाही तयार केल्या जात आहेत. परंतु या सर्व कामांची माहिती सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आलेली नाही. प्रशासनाने सत्ताधारी राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षातील सदस्यांनाही अंधारात ठेवले आहे. नगरसेवकांचे अधिकार संपुष्टात ?स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविण्याविषयी राज्य शासनाचे अव्वर सचिव सुधाकर बोबडे यांनी १९ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये परिपत्रक काढले आहे. या अभियानाचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विषयपत्रिकेमध्ये केलेल्या कामाचा तपशील देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु यानंतरही महापालिका प्रशासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविण्याविषयी वर्षभरामध्ये काय केले, अभियान राबविले जाते की नाही याविषयी कोणतीच माहिती सभागृहापुढे ठेवलेली नाही. यामुळे महापालिका लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासनच चालवत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. नगरसेवकांच्या व सर्वसाधारण सभेच्या अधिकारांवरच गदा आणली आहे.नवी मुंबईला १ कोटी ४८ लाख निधीस्वच्छ महाराष्ट्र अभियानासाठी राज्य व केंद्र शासन जवळपास ८० कोटी रूपये खर्च करत आहे. यामधील नवी मुंबई महानगरपालिकेला शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ८० लाख ५७ हजार व राज्य शासनाकडून ६७ लाख ७७ हजार रूपये असे एकूण १ कोटी ४८ लाख रूपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी दोन वेळा संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियानाचा पहिला क्रमांक मिळविणाऱ्या नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने याविषयी सर्वांनाच अंधारात ठेवले आहे.
नगरसेवकांच्या अधिकारांवर गदा
By admin | Updated: March 3, 2016 02:49 IST