मधुकर ठाकूर
उरण : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याच्या निर्णयानंतर शुल्क भरण्याची तयारी नसल्याने, परतीचे मार्ग बंद झाल्याने आणि शुल्क मागे घेण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही . यामुळे जेएनपीए बंदर आणि परिसरात निर्यातीसाठी २५ कार्गो कंटेनरमधुन आलेला ८०० टन कांदा सडला असल्याची माहिती स्वान ओव्हरहेड या निर्यात कंपनीचे मालक राहुल पवार यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाअगोदरच जेएनपीए बंदरात आणि बंदरा बाहेरील विविध कंटेनर यार्डमध्ये सुमारे २०० कंटेनर कार्गो देश, राज्यातील विविध भागातून निर्यातीसाठी पाठविण्यात आले होते.
मात्र ४० टक्के शुल्क भरण्यास अनेक निर्यातदारांनी नकार दिल्याने कस्टम विभागाने कांद्याचे कार्गो कंटेनर होल्ड केले होते.कस्टम विभागाने नाशिवंत कांद्याचे मलेशिया, श्रीलंका, दुबई आदी देशात पाठविण्यात येणारे २०० कार्गो कंटेनर होल्ड केल्याने सुमारे चार हजार टन कांदा सडण्याच्या तयारीत होता.यामुळे व्यापारी, शेतकरी,निर्यातदार हवालदिल झाले होते.
जेएनपीए बंदरात आणि बंदरा बाहेरील विविध कंटेनर यार्डमध्ये निर्यातीसाठी पडून असलेला कांदा सडून होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी काही व्यापाऱ्यांनी ४० टक्के शुल्क भरुन कांद्याचे कंटेनर कार्गो निर्यात केले आहेत.तर काही व्यापाऱ्यांनी नुकसान टाळण्यासाठी निर्यातीऐवजी कांदा स्थानिक बाजारात माघारी विक्रीसाठी पाठवुन दिला आहे .
मात्र शुल्क भरण्याची तयारी नसल्याने, परतीचे मार्ग बंद झाल्याने आणि शुल्क मागे घेण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नसल्याने जेएनपीए बंदर आणि परिसरात निर्यातीसाठी २५ कार्गो कंटेनरमधुन आलेला ८०० टन कांदा सडला असल्याची माहिती स्वान ओव्हरहेड या निर्यात कंपनीचे मालक राहुल पवार यांनी दिली. तर केंद्र सरकार कांद्यावरील ४० टक्के शुल्क आकारणी कमी करण्याची शक्यता आता धूसर होत चालली आहे. शुल्क भरुन कांद्याची निर्यात हळूहळू करु लागले आहेत.कांद्याची आवक वाढली तर शुल्क कमी होण्याची शक्यता असल्याची प्रतिक्रिया होल्टीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर असोशिएशनचे अध्यक्ष अजित शहा यांनी व्यक्त केला आहे.