लक्झरी सर्विसच्या नावाखाली रुग्णांची लूट

रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी कट प्रॅक्टिस विरोधात कायदा तयार केला जात आहे.

सूर्यकांत वाघमारे ।नवी मुंबई : रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी कट प्रॅक्टिस विरोधात कायदा तयार केला जात आहे. मात्र, कायदा झाल्यानंतरही रुग्णालयांकडून डॉक्टरांना कमिशन मिळणे बंद होईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आवश्यकता नसतानाही एखाद्या रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करून घेण्यावर निर्बंध घालणे गरजेचे असल्याचे सर्वसामान्यांचे मत आहे.डॉक्टरांकडून रुग्णांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी कट प्रॅक्टिसचा कायदा तयार केला जात असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी वाशी येथे एका कार्यक्रमात दिली. एखाद्या डॉक्टरने हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण पाठवल्यास त्या रुग्णाच्या बिलामध्ये भरमसाठ वाढ करून संबंधित डॉक्टरला ठरावीक टक्के रक्कम दिली जाते; परंतु डॉक्टरच्या कमिशनसाठी होणा-या या प्रकारात गरीब रुग्ण भरडला जात असल्याची खंतही महाजन यांनी व्यक्त केली. यावरून नवी मुंबईतील बहुतांश खासगी रुग्णालयांमध्ये लक्झरी सर्विसच्या नावाखाली रुग्णांची होत असलेली लूट थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सद्यस्थितीला नवी मुंबईत पालिकेचे रुग्णालय वगळता इतर सर्वच खासगी रुग्णालयात उपचार घेणे अनेकांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. पंचतारांकित हॉटेलमधील मेन्यूप्रमाणे काही रुग्णालयांचे उपचार दर ठरले आहेत. हे दर लाखोंच्या घरात असल्यामुळे महागडी वैद्यकीय सेवा नवी मुंबईत असल्याचे बोलले जाते. पर्यायी अनेक रुग्ण उपचारासाठी मुंबई अथवा पुण्यातील रुग्णालयांकडे धाव घेत आहेत.व्यवसाय म्हणून थाटलेल्या शहरातील बहुतांश रुग्णालयांची एकमेकांशी स्पर्धा सुरू आहे. यामुळे अधिकाधिक रुग्ण मिळविण्यासाठी डॉक्टरांना हाताशी धरून कट प्रॅक्टिस चालवली जाते. त्याकरिता १५ ते २५ टक्केचे कमिशन ठरलेले असते मात्र, त्यापेक्षाही जास्त कमिशन लॅबचालकांकडून डॉक्टरांना दिले जात आहे. रुग्णालयात उपचाराचे अथवा पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये तपासणीचे दर निश्चित नसल्याने आकारलेल्या बिलातून डॉक्टरला कमिशन दिले की नाही, हे स्पष्ट होणे अवघड आहे. यामुळे कट प्रॅक्टिसची साखळी सहज तोडणे शक्य नाही. मात्र, एखाद्या रुग्णाला आवश्यकता नसतानाही रुग्णालयात दाखल करून घेणे बंद झाल्यास काही प्रमाणात त्यावर नियंत्रण येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.>शहरात महापालिकेचे रुग्णालय वगळता, इतर कोणत्याच खासगी रुग्णालयात सर्वसामान्यांना परवडणार नाही, असे शुल्क आकारले जाते. यामुळे शहरातील मध्यमवर्गीय घटक उपचारासाठी पालिकेच्या रुग्णालयातच धाव घेतो. मात्र, पालिकेच्या रुग्णालयातही काही उपचारांच्या सुविधा नसल्याने त्या रुग्णाला खासगी रुग्णालयात पाठवले जाते. हासुद्धा उच्चस्तरीय कट प्रॅक्टिसचाच प्रकार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.>ग्रामीण भागातून एखादा रुग्ण उपचारासाठी तालुका, जिल्हा अथवा शहरातील रुग्णालयात पाठवल्यास त्या रुग्णाला भरमसाठ बिल आकारले जाते. यानंतर त्या बिलाच्या रकमेतील काही हिस्सा संबंधित डॉक्टरला कमिशन स्वरूपात दिला जातो. अशा प्रकारच्या कट प्रॅक्टिसमुळे मिळणाºया कमिशनसाठी अनेक डॉक्टर विनाकारण एखाद्य रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करत असल्याने गरीब कुटुंबातील रुग्ण भरडला जात असल्याचीही खंत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केली आहे.