कोंढाणेचे १० टक्के च पाणी स्थानिकांना

कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरणाचे काम २०१२ मध्ये राज्य शासनाने थांबविले होते. आता ते धरण राज्य सरकारने नवी मुंबईच्या सिडकोला

लोकमत न्यूज नेटवर्ककर्जत : कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरणाचे काम २०१२ मध्ये राज्य शासनाने थांबविले होते. आता ते धरण राज्य सरकारने नवी मुंबईच्या सिडकोला दिले आहे. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने स्थानिकांना केवळ १० टक्के पाणीसाठा मंजूर केला आहे. ही बाब ५००हून अधिक हेक्टर क्षेत्र व्यापणाऱ्या कर्जत तालुक्यासाठी अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रि या कर्जतचे आमदार सुरेश लाड यांनी दिली आहे. त्याचवेळी प्रकल्पग्रस्त होणाऱ्या ३०० हून अधिक कुटुंब प्रमुखांना सरकारने सध्यातरी वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यांना सिडको सामावून घेणार का? कर्जत तालुक्यातील जमिनीतील पाणी वाहून नेणारी अजस्त्र जलवाहिनी कर्जत तालुक्याचा विकास रोडावणारी आहे, अशी भूमिका आमदार लाड यांनी मांडली आहे. तर मनसेने मुंबईमधून आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.खंडाळा घाटात उगम पावणाऱ्या उल्हास नदीच्या एका नाल्यावर धरण बांधावे अशी १९८४ पासून सुरू असलेली मागणी २००५ मध्ये पाटबंधारे खात्याने मंजूर केली आणि २०११ मध्ये कोंढाणे येथे धरण बंधाऱ्यांच्या कामाची निविदा काढली. सुरु वातीला लघुपाटबंधारे प्रकल्प असलेल्या कोंढाणा धरणाचे मध्यम प्रकल्प म्हणून शासनाने आॅगस्ट २०११ मध्ये मान्यता दिली. त्याआधी लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. आॅगस्ट २०११ मध्ये ४३५.४७ लाख रु पयांच्या खर्चाला मान्यता देताना २५० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणताना उर्वरित पाणी पिण्यासाठी अशी रचना कोंढाणा धरणाची करण्यात आली होती. या धरणामुळे कर्जत तालुक्यातून वाहणारी आणि उन्हाळ्यात अर्ध्या भागात कोरडी असलेली उल्हास नदी बारमाही वाहती होऊन पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघणार होता. त्यासाठी कोंढाणा येथून चांदईपर्यंत सहा ठिकाणी पाणी अडवण्यासाठी सिमेंट बंधारे उल्हास नदीवर बांधण्यात येणार होते. या धरणाच्या पाण्यावर कालव्यांच्या माध्यमातून कोंढाणा परिसरातील जमीन ओलिताखाली येणार असल्याने शेतकरी आनंदले होते आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी धरणासाठी देताना राहती घरे सोडून अन्य ठिकाणी विस्थापन करण्याची तयारी स्थानिकांनी केली होती. चोची, चोची ठाकूरवाडी, कोंढाणा आणि मुंडेवाडी या गावांचे धरणासाठी विस्थापन होणार होते हे लक्षात घेऊन मार्च २०११ नंतर तशी प्रक्रि या पाटबंधारे विभागाने सुरू केली होती. मात्र मुंडेवाडी आजही धरणाच्या मुख्य जलाशयात उभी आहे. त्यांनी विस्थापन करण्यास सुरु वातीला विरोध केला असून आज धरण आहे त्या स्थितीत सिडकोला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही लोकांनी तात्पुरते विस्थापन केले आहे, पण त्यांना कोणताही मोबदला मिळाला नसल्याने ही सर्व मंडळी फायद्यासाठी धरण होणार नसेल तर अडवणुकीची भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे २००हून अधिक हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांची जाणार असल्याने त्यांची भूमिका आता सिडकोसाठी अडचण निर्माण करणारी आहे.कर्जत तालुक्यातील जमिनीवर धरण बांधून ९० टक्के पाणी सिडको नेणार असेल तर आम्हाला ते मान्य नाही. १०५ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठ्यापैकी १० टक्के पाणीसाठा सिंचनासाठी ठेवून सुरू असलेली बोळवण ही शुद्ध फसवणूक आहे. दुसरीकडे धरणामुळे प्रकल्पग्रस्त होणाऱ्यांची संख्या कमी दाखविली असून त्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने सेवेत सामावून घेतले पाहिजे. तर धरणावरून जलवाहिनी टाकून पाणी नवी मुंबईत नेण्यास आमचा ठाम विरोध राहील. भाजपाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी कोंढाणे धरण होऊ देणार नाही असे विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ता आल्यानंतर भीमगर्जना केली होती त्याचे काय झाले? - सुरेश लाड, आमदारआमच्या भागात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अल्प पाणी मिळणार असेल तर एवढी वर्षे मागणी करण्यात येत असलेले धरण न झालेले बरे. दुसरीकडे धरणासाठी घरदार, जमीन सोडून प्रकल्पग्रस्त व्हायचे आणि नोकरीसाठी खोपोलीला जावे लागणार असेल तर आमचा शेवटपर्यंत विरोध असेल. - सुधाकर घारे, सदस्य रायगड जिल्हा परिषद शासनाने कोंढाणे धरण सिडको महामंडळाला आहे त्या स्थितीत देण्याचा घेतलेला निर्णय आत्मघातकी आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना काहीही फायदा न होता धरण बांधले जाणार असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीव्र आंदोलन छेडेल. त्यासाठी आमचे मुंबईमधील वरिष्ठ नेते आंदोलनाची दिशा नक्की करीत आहेत. - अंकुश शेळके, मनसे तालुका अध्यक्षस्थायी समितीमध्ये कोंढाणे धरणाबाबत ठरावलोकमत न्यूज नेटवर्ककर्जत : तालुक्यातील कोंढाणे धरण सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे धरण हस्तांतरित करून घेण्यासाठी सिडकोचा मागील तीन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. अखेर या प्रयत्नांना यश आले आहे. याबाबत मंगळवारी जिल्हा परिषदेत झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत स्थानिकांना पहिले पाणी आणि माजी जलसंपदा मंत्री आमदार सुनील तटकरे, स्थानिक आमदार सुरेश लाड यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला.कर्जत तालुक्यात कोंढाणे धरण व्हावे अशी मागणी या परिसराबरोबर तालुक्यातील जनतेची होती. आमदार सुरेश लाड यांनी पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी या प्रकल्पास मंजुरी दिली. मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत कोंढाणे धरणाचे पाणी स्थानिकांना पहिले पाहिजे. या धरणाचे पाणी उल्हास नदीच्या पात्रात सोडा, त्यानंतर ते अन्य कुठे द्या. त्यामुळे तालुक्यातील पाणीटंचाई दूर होईल असा ठराव मांडाला. तर आघाडी सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री असलेले सुनील तटकरे आणि आ. सुरेश लाड यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला, अशी माहिती स्थायी समिती सदस्य सुधाकर घारे यांनी दिली.शेतकरी धास्तावलेधरण कर्जत तालुक्यातील चार गावे उठवून आणि शेतकऱ्यांच्या मालकीची ५००० हून अधिक एकर जमीन दिल्यानंतर उभे राहणार आहे. मात्र त्या बदल्यात केवळ २५० हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याने आणि त्याची पाणीपट्टी सिडको वसूल करणार असल्याने शेतकरी धास्तावले आहेत. शासनाने १८३ प्रकल्पग्रस्त हा धरण प्रकल्प उभारताना होणार आहेत असे स्पष्ट केले आहे.मात्र हा आकडा २०११ चा असून आज कोंदिवडे ग्रामपंचायतीमध्ये त्या चार गावातील घरांचा आकडा ३५० पर्यंत आहे. हे लक्षात घेता प्रकल्पग्रस्तांना कुठेही नोकरीत सामावून घेण्याची भूमिका शासनाने सिडकोच्या वतीने घेतली नाही. त्यामुळे धरण पाहिजे म्हणून मागील २०वर्षे मागणी करणारे स्थानिक आता आपली भूमिका ताठर करतील असे दिसत आहे. यातच कर्जत तालुक्यातून नवी मुंबई भागात पाण्याची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे, त्यासाठी जमीन मिळविताना सिडकोच्या नाकात दम येण्याची देखील शक्यता आहे. कारण कर्जत तालुक्यातील जमीन आज किमान १० लाख गुंठे अशी विकली जात आहे,असे असताना पाइपलाइन टाकण्यासाठी जमीन दिली जाईल का हा प्रश्न आहे.