नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: खारघर ते नेरूळच्या जलवाहतूक जेट्टीपर्यंतच्या सिडकोने प्रस्तावित केलेल्या कोस्टल रोडला सीआरझेड अर्थात सागर किनारा प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. मात्र, प्रस्तावित रस्त्यात होणारी पर्यावरणीय हानी पाहता हा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे.
सीआरझेडच्या १६२ व्या बैठकीत ही मंजुरी मिळाल्याने सिडकोला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा प्रस्तावित रस्ता खारघरच्या सेक्टर १६ येथून सुरू होणार असून तो ९.६ किलोमीटर लांबीचा आहे. हा रस्ता सायन-पनवेल महामार्गाला ओलांडून बेलापूर जलवाहतूक जेट्टीलाही जोडण्यात येणार आहे. पुढे तो पाम बीच मार्ग ओलांडून नेरूळ जेट्टीपर्यंत असणार आहे. या मार्गासाठी ३८.४५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यापैकी २.९८ सध्याचा रस्ता अर्थात १०.२१ हेक्टर जागा सिडकोच्या ताब्यात आहे.
११८२ परिपक्व खारफुटी बाधित- सिडकोने या रस्त्याच्या बांधकामासाठी आदित्य एन्व्हायरमेंटल सर्व्हिसेसकडून इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार करून तो सीआरझेडला सादर केला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार या रस्त्याच्या मार्गात ८.२२ हेक्टर क्षेत्रावरील ११८२ परिपक्व खारफुटीची झाडे बाधित होणार आहेत. त्याबदल्यात त्यांचे सिडको उरण तालुक्यातील न्हावे येथील १२६.८ हेक्टर शास्त्रोक्त पद्धतीने पुनर्रोपण करणार आहे.
पक्ष्यांच्या ७२ प्रजातींंचा अधिवास- प्रस्तावित कोस्टल राेड ज्या भागातून जात आहे, तो परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवदेनशील आहे. या परिसरात पक्ष्यांच्या ७२ प्रजातींचा अधिवास असून त्यापैकी ४८ स्थलांतरित आणि २४ स्थानिक पक्षी आहेत. याशिवाय डीपीएस शाळा, एनआरआय कॉम्पलेक्स आणि टी. एस. चाणक्य परिसरात येणाऱ्या फ्लेमिंगोंची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. २०१८-१९ मध्ये ९६४०० असलेली फ्लेमिंगोंची संख्या २०१९-२० मध्ये १३३००० वर गेली होती, असे बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री संस्थेचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे हे पक्षी आणि तेथील पर्यावरणची विशेष काळजी घेण्याची सूचना सीआरझेड प्राधिकरणाने मंजुरी देताना केली आहे.
मच्छीमारांची एनओसी घ्या- कोस्टल रोड ज्या खारघर, बेलापूर, दिवाळे, नेरूळ भागातून जात आहे, त्या परिसरात स्थानिक मच्छीमार मासेमारीचा व्यवसाय करतात. यामुळे त्यांच्या व्यवसायास अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेऊन त्यांचेही म्हणणे ऐकून घ्या अशाही सूचना सिडकोस करून हा प्रस्ताव सीआरझेडने तो पुढील मंजुरीसाठी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे.