नामदेव मोरे, नवी मुंबई वाशी व नेरूळमधील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या २००३ कुटुंबीयांना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिलासा दिला आहे. शासकीय समितीकडे प्रलंबित असलेल्या पुनर्विकासाच्या ८ प्रकल्पांना तत्काळ मंजुरी दिली आहे. यामुळे पुनर्विकासासाठी बांधकाम परवानगी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मृत्यूच्या सावटातून सुटका केल्याबद्दल नागरिकांनी आयुक्तांचे आभार मानले आहे. नवी मुंबईमधील १८७ गृहनिर्माण सोसायट्या व इतर बांधकामे महापालिकेने धोकादायक घोषित केली आहेत. प्रत्येक वर्षी धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. परंतु त्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिली जात नाही. राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सिडकोने बांधलेल्या इमारतींना अडीच एफएसआय मंजूर केला आहे. यामुळे धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. वाशी व नेरूळमधील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांनी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे पुनर्विकासाचे अर्ज दाखल केले होते.परंतु गत वर्षभरामध्ये एकाही प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली नाही. जाणीवपूर्वक पुनर्विकासाचे प्रस्ताव रखडविले जात होते. बांधकाम परवानगीपूर्वी पुनर्विकास प्रस्तावांना शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीची परवानगी लागते. या समितीमध्ये कोकण भवन, सिडको, तज्ज्ञ व्यक्ती व आयुक्तांचा समावेश असतो. चार महिन्यांपासून अभ्यास करण्याच्या नावाखाली सर्व प्रस्ताव थांबविण्यात आले होते. पावसाळ्यामध्ये नागरिक जीव मुठीत घेवून जगत असताना समिती त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने रहिवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यास सुरवात केली होती. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये समितीच्या सदस्यांना धारेवर धरले. अभ्यासाच्या नावाखाली नागरिकांची कामे रखडवू नका. एखादी इमारत कोसळली तर त्याची जबाबदारी तुम्ही घेणार आहात काय, असा प्रश्न विचारला. तत्काळ हा विषय मार्गी लावण्याचे आदेश दिले. आयुक्त तुकाराम मुंंढे यांनी झाडाझडती घेतल्यानंतर वाशीमधील ७ व नेरूळमधील एक पुनर्विकास प्रकल्पास समितीने तत्काळ मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता बांधकाम परवानगी मिळाली की प्रत्यक्षात पुनर्बांधणीच्या कामास सुरवात होवू शकते. मंजूर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये वाशीतील एकता सोसायटीमधील १८, कैलास जेएन टाईप सोसायटीमधील २६, जय महाराष्ट्र सोसायटीमधील १५, श्रद्धा गृहनिर्माण सोसायटीमधील २२ इमारतींसह सेक्टर ९ मधील एफ ५ सोसायटी व नेरूळमधील पंचरत्न हाऊसिंग सोसायटीचा समावेश आहे. या इमारतींमध्ये एकूण २००३ सदनिका असून जवळपास दहा हजार नागरिक वास्तव्य करत आहेत. आयुक्तांच्या निर्णयामुळे या सर्वांना दिलासा मिळाला आहे. नागरिकांची समस्या लक्षात घेवून आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केले आहे.