- सूर्यकांत वाघमारेनवी मुंबई - अवैधरीत्या डान्स बार चालत असल्यास त्याला स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना जबाबदार धरले जाणार आहे. यासंबंधीचा अहवाल महासंचालक कार्यालयाने सर्व पोलिस आयुक्तालयांतून मागवला आहे. त्यामुळे पूर्ण ताकदीने डान्स बारवर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित आयुक्तांना दिले आहेत. लोकमतने नवी मुंबईतील डान्स बारची अनागोंदी चव्हाट्यावर आणल्यानंतर पोलिस महासंचालकांनी हे पाऊल उचलले आहे.
नवी मुंबईसह मुंबई, ठाणे व राज्याच्या इतर काही प्रमुख शहरांमध्ये डान्स बार चालवले जात आहेत. ऑर्केस्ट्रा बारची परवानगी मिळवून प्रत्यक्षात महिला वेटर नाचवल्या जात आहेत. पोलिस महासंचालक कार्यालयाने राज्यभरातील पोलिस आयुक्तांकडे डान्स बारवरील कारवाईचा आढावा मागवला आहे, तसेच ज्या ठिकाणी विनापरवाना डान्स बार चालत असेल तिथल्या वरिष्ठ निरीक्षकांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असेही सांगितले आहे. याचा धसका सर्वच पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यातून नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालय क्षेत्रात डान्स बारवर सातत्याने कारवाईचा धडाका सुरू आहे. त्यामध्ये काही बारमध्ये नमूद असलेल्या अटी शर्तींचा बेधडक भंग होताना दिसत आहे. तीन दिवसांपूर्वी ऐरोली परिसरातील एका बारवर उत्पादन शुल्क विभाग ठाणेच्या पथकाने पहाटे तीन वाजता कारवाई केली होती. तर शिरवणे परिसरातल्या डान्स बार कारवाईत सर्वच अधिकारी हात आखडते घेत आहेत.
वरिष्ठांना सांभाळायचे की खुर्चीला?-अनेकदा स्थानिक अधिकाऱ्याची इच्छा नसतानाही वरिष्ठांची मर्जी म्हणून डान्स बारसह इतर अवैध धंद्यांना सूट दिली जाते. मात्र, कारवाईची वेळ आल्यास खालच्या अधिकाऱ्यांचाच बळी द्यायचा का? अशी खंत पोलिस निरीक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.- त्यामुळे अवैध धंद्यावर कारवाई केल्यास मीटर बंद झाल्याची वरिष्ठांची नाराजी ओढावून घ्यायची, नाही कारवाई केली तर, खुर्ची धोक्यात घालायची या अवस्थेत अधिकारी आहेत.
उत्पादन शुल्क विभागाकडून बारला परवाना दिला जात असून त्यामध्ये अटींचे पालन करणेही बंधनकारक आहे. पोलिसांनी कारवाया केल्यास त्यांच्या विरोधात खोट्या तक्रारी करून महसुलावर परिणाम होत असल्याचा ठपका ठेवला जातो. मात्र, डान्स बारवर उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई का होत नाही?