नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेने आपल्या प्रारुप विकास आराखड्यात नेरूळच्या एनआरआयसह टीएस चाणक्य पाणथळींच्या जागेवर निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामांची परवानगी दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. लोकमतने हा विषय लावून धरल्यानंतर जाग आलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाच्या पथकाने गुरुवारी या पाणथळींची पाहणी केली. हे पथक पाहणी केल्यानंतर स्थानिकांसह पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे ऐकून तसा अहवाल शासनास सादर करणार असल्याची माहिती यासाठी पाठपुरावा करणारे पर्यावरणप्रेमी नागरिक सुनील अगरवाल यांनी दिली. मात्र, ज्या मिस्त्री कन्स्ट्रक्शनने येथील हिरवळीवर बांधकाम सुरू ठेवले आहे, त्यांचे पर्यवेक्षकही शासनाच्या पथकासह सोबत असल्याने अगरवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली.
नेरूळ येथील पाणथळी आणि फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे अधिवास क्षेत्र वाचविण्यासाठी नवी मुंबईकरांनी तीव्र लढा सुरू केला आहे. असे असताना नवी मुंबई महापालिकेेने राज्याचे अतिरिक्त मुख्य वनसंरक्षक यांचे, जिल्हाधिकारी यांचे निर्देश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश अव्हेरून आपल्या प्रारुप विकास आराखड्यात एनआरआयसह टीएस चाणक्य पाणथळींवर निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामे प्रस्तावित केली आहेत. महापालिकेचा हा निर्णय अवसानघातकी असून, शहराचे पर्यावरण बिघडविणारा असल्याची टीका सर्व थरातून होत आहे. याची दखल घेऊन शासनाच्या पथकाने या पाणथळींची गुरुवारी दिवसभर पाहणी केली.जिल्हानिहाय करणार पाहणीशासनाचे पथक नवी मुंबईतील पाणथळींसह राज्यातील जिल्हानिहाय सर्वच पाणथळींची पाहणी करणार आहे. या पाहणीनंतर ते शासनास आपला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती त्यांनी आम्हाला दिली असल्याचे अगरवाल यांनी लोकमतला सांगितले.
महापालिकेने आपल्या २०१८-१९ च्या पर्यावरणस्थिती अहवालातही शहरात २४.२२ टक्के वन, १२.२८ टक्के पाणथळी, ०.३२ टक्के तलाव क्षेत्र असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, आता याच १२.२८ टक्के पाणथळींचा महापालिकेने आपल्या प्रस्तावित प्रारुप विकास आराखड्यात नकार दिला आहे. हे खूपच संतापजनक आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे आहे. - सुनील अगरवाल, पर्यावरणप्रेमी