नवी मुंबई : सिडकोने आपल्या मालमत्तांच्या हस्तांतर शुल्कात वाढ केली आहे. यात लहान आकाराच्या भूखंडांना दिलासा देण्यात आला आहे. तर मोठ्या आकाराच्या सदनिका, दुकाने, कार्यालये आणि व्यावसायिक गाळ्यांच्या हस्तांतर शुल्कात दहा टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील सर्व मालमत्ता सिडकोच्या मालकीच्या आहेत. विविध प्रयोजनासाठी सिडकोने त्या ६० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिल्या आहेत, त्यामुळे या मालमत्ता विकताना सिडको संबंधितांकडून हस्तांतर शुल्क आकारते. या वर्षी सिडकोने हस्तांतर शुल्कात दहा टक्के वाढ सूचित केली आहे. ३१० चौरस फुटांवरील सदनिका, आॅफिस, दुकाने, गोदाम, मोकळे भूखंड आदींना लागू असणार आहे, तर २१० ते ३०० चौरस फुटांपर्यंतच्या एस.एस.टाइपच्या छोट्या युनिटसाठी केवळ पाच टक्के शुल्क वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईसह उरण व पनवेल तालुक्यात छोट्या सदनिकाधारकांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हस्तांतर शुल्काच्या नवीन दरआकारणीस मंजुरी देण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी हे दर असणार आहेत. विशेष म्हणजे, सिडकोच्या विकसित नोडच्या तुलनेत उलवे तथा द्रोणागिरी या अविकसित नोडमधील हस्तांतर शुल्क कमी ठेवण्यात आले आहेत. तसेच निवासी तथा वाणिज्यिक व केवळ वाणिज्यिक वापरासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांच्या हस्तांतरासाठी शुल्क आकारणीची सुधारित रचना करण्यात आली आहे.सध्या २०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिकांसाठी १९,६४५ रुपये हस्तांतर शुल्क भरावे लागते. यात पाच टक्के वाढ केल्याने १ एप्रिलपासून २०,७९० रुपये हस्तांतर शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे २१० ते ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळासाठी सध्या ३०,५५५ इतके शुल्क भरावे लागते. सुधारित शुल्क रचनेनुसार आता ३२,०१० रुपये हस्तांतर शुल्क भरावे लागणार आहे.