नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार पूर्णत: डिजिटल व्हावा यादृष्टीने आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी गतीमान पावले उचलली असून ई-ऑफिस कार्यप्रणाली व ईआरपी मॉड्यूल ऑगस्ट महिन्यात कार्यान्वित करण्यात यावे असे निर्देश त्यांच्या कार्यवाहीबाबत आढावा बैठकीत दिले. ई-ऑफिस कार्यप्रणालीमध्ये ८२ विभागांचा समावेश असणार असून त्यासाठी आवश्यक संबंधित कर्मचाऱ्यांचा ई-डाटा संकलित करण्याची कार्यवाही सात दिवसांत पूर्ण करावी, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागांच्या विभाग प्रमुखांची असेल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
ही कार्यप्रणाली वापरताना त्याकरिता कर्मचाऱ्यांचे शासकीय ई-मेल आयडी उपलब्ध करून घ्यावेत, ती राबविण्यासाठी अभियांत्रिकी विभागात स्वतंत्र संगणक कक्ष स्थापित करण्यात येणार असून त्याठिकाणी मोठ्या आकाराची स्कॅनिंग उपकरणे ठेवून स्कॅनिंग सुविधा कार्यान्वित करावी, असे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, अतिरिक्त आयुक्त तथा शहर अभियंता शिरीष आरदवाड, प्रशासन विभागाचे उपायुक्त शरद पवार व संबंधित विभागप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते..............ई-टपाल कार्यप्रणालीही राबविणारऑगस्ट महिन्याच्या प्रारंभापासून ई-ऑफिस कार्यप्रणाली सुरू होईल हे उद्दीष्ट ठेवून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे माहिती संकलन, त्यांची ई-मेल आयडी निर्मिती, त्यांचे आवश्यक प्रशिक्षण या बाबी पूर्ण करून घ्याव्यात अशा स्पष्ट सूचना आयुक्तांनी दिल्या. ई-ऑफिस कार्यप्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर ई-टपाल कार्यप्रणालीही राबविणेबाबत कार्यवाही करण्याचेही सूचित केले. या ई-ऑफिस कार्यप्रणालीमुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कामकाजात अधिक गतिमानता आणि पारदर्शकता येवून नागरिकांना विहीत वेळेत दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.............लोकसेवा ही होणार ऑनलाईन उपलब्धमहानगरपालिकेच्या लोकसेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यवाहीचाही सविस्तर आढावा आयुक्तांनी घेतला. यामध्ये परवानगी व प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी नागरिक ज्या ज्या सेवांकरिता महानगरपालिकेकडे अर्ज करतात अशा सर्व सेवा त्यांना ऑनलाईन उपलब्ध करून द्याव्यात असे निर्देश आयुक्तांनी दिले. याव्दारे नागरिकांचे महानगरपालिकेच्या कार्यालयात येण्याचे श्रम, मूल्य व वेळ वाचावेत ही भूमिका आयुक्तांनी मांडली...........मालमत्ताकराची देयके लिडार सर्वेक्षणानुसारमालमत्ताकर भरणा करण्याची पेमेंट गेट वे सुविधा तत्परतेने कार्यान्वित करून आगामी काळात देण्यात येणारी मालमत्ताकराची देयके लिडार सर्वेक्षणानुसार प्राप्त माहितीप्रमाणे द्यावीत असेही सूचित केले...........फाईलींचा ठावठिकाणा समजणारई - ऑफिस कार्यप्रणालीमुळे अधिका-यांच्या टेबलवरील फायलींचा ढिगारा कमी होऊन ती कोणत्या अधिका-याकडे कोणती फाईल किती दिवसांपासून प्रलंबित आहे हे वरिष्ठ अधिका-यांना समजेल. त्यामुळे प्रत्येक अधिका-याला विहित मुदतीत फाईलवर निर्णय घेणे बंधनकारक होणार आहे. कागदपत्रांचे स्कॅनिंग होणार असल्यामुळे फाईल गहाळ होणे किंवा एखादा कागद गायब होणे अशा घटना घडणार नाहीत व कामकाजामध्ये सूसुत्रपणा येईल.