नवी मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत सरोवर प्रकल्पाचे कौतुक करत नॅशनल वेटलँड्स ॲटलासने सूचित केलेल्या दोन लाखांहून अधिक पाणथळ जागांसह सुमारे ८० हजार अमृत सरोवरांना पाणथळ जागा म्हणून अधिसूचित करावे, असे आवाहन पर्यावरणप्रेमींनी केले आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे ही सरोवरे धोक्यात असून भूमाफियांकडून बुजविली जाण्याची भीती आहे.
ॲटलासने ओळखलेल्या पाणथळ जागांची यादी करून आणि त्यानंतर अधिसूचित करण्याबाबत स्पष्टता नसल्याने एवढा संभ्रम निर्माण झाला आहे की, बेशिस्त नागरी विकासामुळे देश मौल्यवान जलस्रोत गमावत आहे, याकडे ग्रीन ग्रुपने लक्ष वेधले आहे. इस्रोच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरने तयार केलेल्या यादी प्रमाणे ७.५७ लाख पाणथळ क्षेत्रांपैकी केवळ १२५५ पाणथळ जागा अधिसूचित केल्या आहेत, असे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालयाने प्रायोजित केलेल्या इंडियन वेटलँड्स वेबसाइटवरून स्पष्ट होत आहे.
या ७.५७ लाख पाणथळ क्षेत्रांपैकी दोन लाखांहून अधिक पाणथळी २.२५ हेक्टरपेक्षा मोठ्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. सामाजिक कार्यकर्ते नरेशचंद्र सिंह यांनी या सरोवरांना पाणथळ जागांचा दर्जा देऊन त्यांना केंद्र व राज्य पाणथळ प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आणले पाहिजे. तर नंदकुमार पवार यांनी सुविधांच्या नावाखाली उरणमधील पाणथळी गमावल्या असल्याचा आरोप केला.
नामशेष होण्याचा जास्त धोका या पाणथळींच्या संरक्षणाबाबत प्रगती नसल्याने नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पंतप्रधानांना पत्राद्वारे यातील ८० हजार अमृत सरोवरांना पाणथळ जागा म्हणून अधिसूचित न केल्यास ते बुजविले जाऊन नामशेष होण्याचा धोका आहे. सरकारने अलीकडेच पाण्याचे स्रोत, पूर आणि वादळ प्रत्यारोधी (बफर्स), पाणी शुद्ध करणारे, मनोरंजन आणि पर्यटन स्थळे, निसर्ग-समाज परस्परसंवाद, कार्बन सिंक, स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अधिवास आणि जैवविविधतेचे हॉटस्पॉट्स यावर बहुआयामी अभ्यासासाठी उपयुक्त ठिकाणे आहेत.
२००६-०७ च्या वेटलँड ॲटलास आणि २०१६-१७ च्या दशकीय बदल ॲटलासनुसार पाणथळींची यादी अधिसूचित करण्यात विलंब झाल्याकडे आम्ही लक्ष वेधले आहे. पंतप्रधानांच्या वेबसाइटवर नॅटकनेक्टच्या याचिकेवर प्रक्रिया सुरू आहे. एमओईएफसीसीमधील राजशेखर रत्ती (वैज्ञानिक डी) यांच्याकडे ती पाठविली आहे. - बी. एन. कुमार, नॅटकनेक्टचे संचालक