नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील (टीटीसी) ३३८ एकरांवरील अतिक्रमण हटवून ३८,८०० झोपड्यांचे एसआरए पद्धतीने पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेत एमआयडीसीने त्यासाठी निविदाही जारी केल्या आहेत.
नवी मुंबई महापालिकेला झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी जमीन देण्याचा आधीचा प्रस्ताव एमआयडीसी आणि पालिकेत एकमत न न झाल्याने बासनात ठेवल्याचे या निविदा प्रक्रियेवरून स्पष्ट होते. निविदा काढताना एमआयडीसीने महापालिका, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि झोपडपट्टीवासीयांना विश्वासात न घेतल्याने तीव्र असंतोष पसरला असून, ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणातील संयुक्त भागीदारीच्या तरतुदींना बगल देत एमआयडीसीने हे पाऊल उचलल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
झोपड्यांची संख्या किती?
झोपड्या वर्ष
४८,८०५ २००१ ६७,३२७ २०११(महापालिका आराखड्यानुसार)
३८,८०० - झोपड्या एमआयडीसीने ठरवल्या पात्र२८,५२७ - उर्वरित झोपड्यांचे काय?
एमआयडीसीच्या या पुनर्वसन योजनेला आपला विरोध आहे. ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून त्यांची भेट घेणार आहे.-गणेश नाईक, वनमंत्री
Web Summary : MIDC's plan to rehabilitate 38,800 TTC slum dwellings via SRA scheme, bypassing joint housing policy provisions, faces opposition. Local representatives express discontent, threatening protests as they were not consulted. Concerns rise over the fate of remaining slums, prompting political intervention.
Web Summary : एमआईडीसी की टीटीसी झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की योजना संयुक्त आवास नीति को दरकिनार कर विवादों में है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने असंतोष व्यक्त किया और विरोध की धमकी दी क्योंकि उनसे परामर्श नहीं किया गया था। शेष झुग्गियों के भाग्य पर चिंता बढ़ रही है, जिसके कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है।