नवी मुंबई : न्हावा-शिवडी सागरी सेतू अर्थात अटल सेतूने गती पकडल्यानंतर राज्याच्या विद्यमान महायुती सरकारने सिडकोचे पंख छाटून ‘नैना’ क्षेत्रातील ८० आणि खोपटा नवे शहर या क्षेत्रातील ३३, मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेतील दोन आणि रायगड प्रादेशिक योजनेतील नऊ गावांच्या ३२३.४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात तिसरी मुंबई वसविण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधीच ४ मार्च २०२४ रोजी याबाबतची अधिसूचना नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केली आहे.
यानुसार या क्षेत्रातील शेतकरी आणि अन्य जमीनधारकांकडून नगरविकास विभागाने हरकती व सूचना मागविल्या असून, त्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली आहे. ४ मार्च २०२४ पासून ही प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यानंतर एका महिन्यात आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेऊन तिसरी मुंबई वसविण्याची प्रक्रिया वेग घेणार आहे.
सहसंचालक, नगररचना, कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयात या हरकती आणि सूचना ४ एप्रिल २०२४ पर्यंत द्यायच्या आहेत.
या कारणांमुळे विकास गरजेचा -मुंबई आणि नवी मुंबईसह रायगड जिल्ह्याला जोडणाऱ्या न्हावा-शेवा-शिवडी अटल सेतूमुळे परिसरात आर्थिक वृद्धीची मोठी संधी आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ याच भागात आकारास येत असून, त्यामुळे येथील नियोजनबद्ध विकास करणे आहे. त्यासाठीच खोपटासह ‘नैना’ क्षेत्रातील १२४ गावांतील ३२३.४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात नवे शहर वसविणे गरजेचे असून, त्यासाठी एमएमआरडीएची नेमणूक केल्याचे नगरविकास विभागाने म्हटले आहे.
सिडकोचे अधिकार काढले‘नैना’ क्षेत्रातील ८० आणि खोपटा नवे शहर या क्षेत्रातील ३३ गावांत विशेष नियोजन प्राधिकरण सिडकोस असलेले अधिकार अन्य एका अधिसूचनेद्वारे ४ मार्च २०२४ पासूनच नगरविकासने काढले आहेत. या क्षेत्रात राज्य शासनाची एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मात्र लागू राहणार आहे. त्यामुळे त्यात दिलेल्या वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ विकासकांना घेता येणार आहे.
भूसंपादन ठरणार एमएमआरडीएची डोकेदुखी सिडकोने ‘नैना’ आणि खोपटा नवनगरातील गावांतील जमीन एमएमआरडीएला देण्याचा ठराव १२ डिसेंबर २०२३ रोजी मंजूर केल्यापासून परिसरातील शेतकरी व जमीनमालकांनी एमएमआरडीएला नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. तिसरी मुंबई वसविण्याकरिता जमिनीचे संपादन करायचे असेल तर ते नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार राज्यशासन आणि एमएमआरडीएला परवडणार नाही. कारण नवी मुंबई विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यासाठी सिडकोने जी साडेबावीस टक्के भूखंड परताव्याची योजना आणलेली होती, ती परवडणारी नसून त्यापेक्षा जास्त माेबदला शेतकरी, जमीनमालक मागण्याची शक्यता आहे.
जमीन विकासावर मर्यादाया क्षेत्रासाठी नवीन शहर विकास प्राधिकरण (एनडीटीए) म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती केल्याने ४ मार्चपासून १२४ गावांतील ग्रामस्थांना त्यांच्या जमिनीचा विकास करण्याचे अधिकार संपले आहेत. त्यांना आता आपल्या जमिनीचा कुठल्याही प्रकारचा विकास करण्यासाठी एमएमआरडीएची परवानगी लागणार आहे.