पालघर : नवनिर्मित पालघर नगर भवनात समाविष्ट करण्याच्या नावाखाली पालघरचे उपविभागीय कार्यालय जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, साडेचार वर्षांपूर्वी ज्या ठेकेदाराने महसूल अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून हे कार्यालय बांधले व वापरात आणले त्याचे सुमारे ६९ लाख रुपयाचें बील देण्यास मात्र महसूल विभाग आता टाळाटाळ करू लागला आहे.
पालघर जिल्ह्याची निर्मिती होण्यापूर्वी महसूली गावे आणि क्षेत्राची विभागणी होऊन पालघर तालुक्यासाठी पालघरच्या दुग्धविभागाच्या जमिनीवर स्वतंत्र असे उपविभागीय कार्यालय स्थापन करण्यात आले. प्रथम हे कार्यालय दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या वसाहतीमधील व्यवस्थापकांच्या निवासस्थानी २०१३ साली स्थापन करण्यात आले. परंतु येथे जागेची मर्यादा असल्याने तसेच जुन्या इमारतीमध्ये दुरु स्तीची कामे असल्याने दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या भंडारगृहाच्या इमारतीच्या परिसरात नव्याने कार्यालय उभारण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला होता.
२०१४ साली नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यात त्यावेळी मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता प्रशासनाला अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्याच एका ठेकेदाराला पालघरचे उपविभागीय कार्यालय उभारण्याचे काम दिले होते. या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव ही दाखल करण्यात आला होता. प्रशासकीय मंजूरीनंतर या कार्यालयाच्या उभारणीसाठी सुमारे ७२ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असताना ठेकेदाराने प्रत्यक्षात फक्त ६९ लाख रु पये खर्चून वास्तू उभारली. संबंधित ठेकेदाराला या कामाची पूर्ण एक रकमी रक्कम न देता तीन-चार हप्त्यात दुरुस्तीच्या मथळाखाली देण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी मान्य केले होते.पालघरचे जिल्हा मुख्यालय बांधण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून या नव्याने उभारण्यात येणाºया वास्तूमध्ये पालघरचे उपविभागीय कार्यालय सामावून घेण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या उपविभागीय कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीच्या उभारणी तसेच सुशोभीकरणाच्या प्रस्तावामध्ये अडचण निर्माण होत असल्याने सुमारे चार वर्षांपूर्वी बांधलेली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची इमारत जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालघरचे उपविभागीय कार्यालय पुढील काही महिन्यांसाठी पालघर नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाच्या कार्यालयात स्थलांतरित करण्यात आले असून त्या ठिकाणाहून सध्या कार्यभार सुरू झाला आहे.हे कार्यालय हे तत्कालीन उपविभागीय महसूल अधिकाºयांच्या सांगण्यावरून बांधण्यात आले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी,अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे येथे येणे जाणे होते. जर ते अनधिकृत होते तर मग बांधताना त्याच्यांवर कारवाई का नाही केली नाही. साडेचार वर्षे त्या कार्यालयाचा वापर महसूल विभागाने कोणत्या अधिकाराने केला? डेअरी विभागाच्या जागांवर हे बांधकाम करताना डेअरी आणि महसूल विभागाने कायदेशीर कारवाई का? केली नाही.बांधकामाच्या बिलासाठी वेगळा न्याय का?या कामासाठी खर्च झालेली रक्कम मिळावी याकरिता ठेकेदाराने बांधकाम विभागाच्या सचिव कार्यालयापर्यंत ही पाठपुरावा केला होता. परंतु कुठलाही सकारात्मक निर्णय झाला नाही. या ठेकेदाराचीं जिल्ह्यात कामे सुरू असल्याने उघडपणे त्यांच्या विरोधात भूमिका घेणे त्यांना परवडणारे नसल्याने ते मागील साडेचार वर्षांपासून तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत आले आहेत. पोलीस परेड ग्राउंड लगत दोन शेडच्या करण्यात आलेल्या उभारणीचे बिल मात्र अदा करण्यात आले असल्याने उपविभागीय कार्यालयाच्या बांधकामाच्या बिलासाठी वेगळा न्याय का? हा सवाल आता शासनाला केला जातो आहे.माझ्याकडे त्या बांधकामा संदर्भात कागदपत्रे आलेली नाहीत. ती आल्यावर तपासून योग्य निर्णय घेण्यात येईल.- डॉ. प्रशांत नारनवरे,जिल्हाधिकारी, पालघरसा.बां.च्या अधिकाºयांचा पाठपुरावा : कार्यालय उभारणीनंतर कामाची प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले असता या कार्यालयाचे नूतनीकरण व बांधकाम करण्यात आलेली वास्तू ही महसूल विभागाच्या नावावर नसलेल्या जागेवर उभी असल्याचे कारण सांगून प्रशासकीय मान्यता दिली जाऊ शकत नाही असे सांगण्यात आले. यावर सा.बां.च्या अधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी आणि नियोजन विभागाच्या अधिकाºयांकडे अनेकदा पाठपुरावा केला व तांत्रिक अडचणी समजून घेऊन प्रत्यक्षात उभ्या राहिलेल्या वास्तूचे बिल अदा करण्याचीविनंती ही केली.