नवी मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा राज्यातील एकमेव देखभाल-दुरुस्ती डेपो ठाणे जिल्ह्यात ६० हेक्टर जमिनीवर बांधण्यात येत आहे. यासाठी नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशनने डिसेंबर २०२२ मध्ये मागविलेल्या निविदांना चार कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. येत्या साडेपाच वर्षांत या डेपोचे बांधकाम पूर्ण करण्याची अट आहे.
ज्या चार कंपन्यांनी हा डेपो बांधण्यासाठी स्वारस्य दाखविले आहे, त्यामध्ये दिनेशचंद्र-डीएमआरसी जेव्ही, केईसी इंटरनॅशनल, लार्सन अँड टुब्रो आणि एससीसी-प्रेमको यांचा समावेश आहे. या निविदांची आता तांत्रिक मूल्यमापन तपासणी करून नंतर तांत्रिकदृष्ट्या पात्र कंत्राटदारांच्या आर्थिक बोली उघडून सर्वांत कमी दराची निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदारास हे काम देण्यात येणार आहे.
या कामांचा आहे समावेश
कामाच्या व्याप्तीमध्ये ठाणे डेपोची रचना आणि बांधकाम समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये रस्ते, गटारे, इमारतींचे बांधकाम, तपासणी शेड, गाड्यांची दैनंदिन तपासणी, त्या धुण्यासाठी जलाशयांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. याशिवाय जपान येथून मागविलेले ८०० वर उपकरणे बसवून त्यांची प्रत्यक्षात तपासणी करून रीतसर चाचणी घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच हा डेपो कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
भिवंडी तालुक्यात असणार डेपो
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्याच्या भारोडी आणि अंजूर गावाजवळील ६० हेक्टर जमिनीवर हा डेपो बांधण्यात येणार आहे. बुलेट ट्रेनसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शिंकनसेन ट्रेन-सेटची देखभाल या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. साबरमती डेपोनंतर हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा डेपो असणार असून, आणखी एक डेपो सुरत येथे बांधण्यात येत आहे.बुलेट ट्रेनची सुरक्षितता डेपोंवरच अवलंबून
बुलेट ट्रेनच्या यशस्वीतेसाठी या देखभाल-दुरुस्तीचे सर्वांत मोठे योगदान राहणार आहे. या ठिकाणी जपान येथून मागविलेल्या अत्याधुनिक उपकरणांद्वारे जी देखभाल-दुरुस्ती करण्यात येणार आहे, त्यावर बुलेट ट्रेनची सुरक्षितता अवलंबून राहणार आहे.आगासन येथे २२ हेक्टरवर ठाणे स्थानक
बुलेट ट्रेनच्या ठाणे स्थानकासाठी २२ हेक्टर जागेचे संपादन केले आहे. यात ठाणे महापालिका क्षेत्रातील खासगी मालकीची जमीन १८ हेक्टर ८ आर ८१ चौ. मीटर, मध्य रेल्वेच्या मालकीची ४२ आर ३९ चौ. मीटर, राज्य शासनाच्या दोन हेक्टर ३२ आर १० चौ. मीटर जमिनीचा समावेश आहे. यासाठी आगासन, म्हातार्डी, बेतवडे, डावले, पडले, शीळ व देसाई आदी ठिकाणांवरील अतिक्रमणे काढली आहेत. ठाणे स्थानकाच्या बांधकामासाठीही डिसेंबर २०२२ मध्ये निविदा मागविलेल्या होत्या.