- नामदेव मोरे, नवी मुंबई
महानगरपालिकेकडे वाटचाल करणाऱ्या पनवेलला झोपड्यांचा विळखा पडू लागला आहे. मागील २० वर्षांमध्ये झोपड्यांमध्ये तीनपट वाढ झाली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणे व भविष्यात झोपड्यांचे अतिक्रमण थांबविण्याचे आव्हान नगरपालिकेसमोर उभे राहिले आहे. पनवेल परिसराचा झपाट्याने विकास होत आहे. नगरपालिकेचे महानगरपालिकेमध्ये रूपांतर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. वाढत्या शहरीकरणाबरोबर येथील समस्यांही झपाट्याने वाढत आहेत. २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेमध्ये राज्यातील झोपड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या नगरपालिकांमध्ये पनवेलचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या परिसरात १५ ठिकाणी झोपडपट्टी वसली आहे. यामध्ये ९,०५४ नागरिक वास्तव्य करीत आहेत. शहरातील एकूण साक्षरतेचे प्रमाण ९३ टक्के आहे; परंतु झोपडपट्टीमध्ये हे प्रमाण ७५ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नगरपालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये १९९५ पूर्वी फक्त १,२६५ झोपड्या होत्या. २०१५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ही संख्या ४,१२६ एवढी झाली आहे. झोपड्यांची संख्या २० वर्षांत तब्बल तीनपट वाढली आहे. १५ झोपडपट्ट्यांपैकी महामार्गाच्या जागेवर २, पनवेल नगरपालिकेच्या जागेवर ८, सिडकोच्या भूखंडावर ३ व २ ठिकाणी खासगी जमिनीवर झोपडपट्टी वसली आहे. याव्यतिरिक्त शहरात अनेक ठिकाणी तंबू ठोकून तात्पुरत्या स्वरूपात झोपड्या उभारण्यात येत असून, त्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. शहरामधील पात्र झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. नव्याने तयार होणाऱ्या झोपड्यांवर कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु दुर्दैवाने या परिसरातही अतिक्रमण रोखण्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. अनेक ठिकाणी राजकीय अडथळेही येत आहेत. जे. एम. म्हात्रे नगराध्यक्ष असताना त्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठीची योजना तयार केली होती. यासाठी घरांचे मॉडेलही तयार केले होते. परंतु २६ जुलै २००५ च्या अतिवृष्टीमध्ये हा परिसर पाण्याखाली गेला. यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. झोपड्यांमुळे शहराच्या विकासावरही परिणाम होऊ लागला आहे. शहरातील सर्वात मोठ्या उड्डाणपुलाचे व रस्ता रुंदीकरणाचे काम झोपड्यांमुळे रखडले आहे. शहरातील सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असणाऱ्या भूखंडावरही अतिक्रमण झाले आहे. नगरपालिकेने रस्त्यांसाठी राखून ठेवलेल्या जागेवरही अतिक्रमण झाले आहे. वेळेवर याविषयी ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. सन २००० पूर्वीच्या झोपडपट्टी परिसरातील नागरिकांना आवश्यक सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी राजीव आवाज योजना राबविण्याची तयारी केली होती. त्यासाठीचा प्रस्ताव यापूर्वीच तयार केला होता. यानंतर आता पुन्हा केंद्र शासनाच्या सर्वांसाठी घर योजनेअंतर्गत नगरपालिकेने झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी सविस्तर अहवाल तयार केला असून, तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला आहे.का वाढताहेत झोपड्या?पनवेल परिसराचा विकास झपाट्याने होत आहे. शेकडो इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. बांधकाम क्षेत्रामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे. यामुळे राज्य व देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक येथे येत आहेत. वाढत्या किमतीमुळे अधिकृत घर घेणे परवडत नसल्याने ३ ते ४ लाख रुपयांना झोपडी विकत घेतली जात आहे. ज्यांच्याकडे झोपडी विकत घेण्याची क्षमता नाही ते नवीन झोपड्या बांधून राहत आहेत. भविष्यात झोपड्यांची स्थिती गंभीर होण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करीत आहेत. शासनाकडे पाठविला प्रस्ताव पनवेल नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मंगेश चितळे यांनी झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाविषयी माहिती देताना सांगितले, की शहरातील सर्व झोपड्यांचे नुकतेच फेरसर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. शहरात ४,१२६ झोपड्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापूर्वी राजीव गांधी आवाज योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. आता केंद्र शासनाच्या प्रत्येकासाठी घर या योजनेसाठी सविस्तर अहवाल तयार करून तो शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. शहरातील सहा झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांचे आहे त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्याचे विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. झोपडपट्टीतील जनगणनेचा तपशीललोकसंख्या ९,०५४पुरुष ४,६४४महिला ४,४१०साक्षरता ७५.७० %० ते ६ वर्षाची मुले १,२२२अनुसूचित जाती १,६७६अनुसूचित जमाती २०४शहरातील झोपडपट्ट्यांचा तपशीलझोपडपट्टी१९९५२०००२००८लक्ष्मी वसाहत१९५२८७३८९इंदिरा नगर९०२१९२७७शिवाजी नगर ११९८२९५३५२आझाद व नवनाथ नगर७५१५७४१२मार्केट यार्ड१६२६१९कच्ची मोहल्ला७९१०२१७८पटेल मोहल्ला८३९२२४९बावन बंगलो खाज नगर४७७९८०विश्राली तलाव३०३९२६पंचशील नगर१४९४४८४४७रेल्वे मालधक्का७९१२८१९२जुना ठाणा नाका रोड२४३६१४वाल्मिकी नगर१२०१७१२१६अशोकबाग६८११०१७८कातकरवाडी१२१९२६